ਸੀ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਮਾਮਲਾ : ਅਦਾਲਤ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ ਨਵਾਂ ਰਾਹ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਸਥਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ (ਸੀ. ਪੀ. ਐੱਸ.) ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਰਾਹ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਦਾ ਪੱਤਾ ਕੱਟਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੀ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਵੀ ਬਣ ਜਾਣ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੀ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ 'ਚ 15 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਸੀ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਸਰਕਾਰ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੀ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚੋਂ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੀ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ।
ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਦਾ ਰਾਹ ਨਾ ਲੱਭਣ ਕਾਰਨ ਕਾਂਗਰਸ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 77 ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ। ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ 18 ਮੰਤਰੀਆਂ, ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ 20 ਵਿਧਾਇਕ ਹੀ ਐਡਜਸਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾ ਕੇ ਸੀ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹਿ ਸਕੇਗਾ।