ਨਾਂਹ-ਨਾਂਹ ਕਰਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮੰਤਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਹੋਏ ਰਾਜ਼ੀ

ਜਲੰਧਰ (ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਹਨ) : ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਰੈਂਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 6 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਬੋਝ ਨਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾ ਲੈਣ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਠੁੱਸ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 6 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਿਲਦੇ ਪੀ. ਏ. ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਇਕ-ਇਕ ਕਲਰਕ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਕਢਵਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪਹਿਲੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਸਨ।

ਭਾਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ 6 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਕੁਸ਼ਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ, ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜੀਆਂ, ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ, ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੁਲਾਰੀਆ ਤੇ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਡੀ. ਸੀ. ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਵਿਵਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਰੈਂਕ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਰੱਖਣਗੇ, ਜੋ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 6 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਸਮੇਤ ਇਕ ਹੋਰ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਤਰੀ ਰੈਂਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਨੂੰ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਨੇ ਵੀ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਨਰਲ ਐਡਮਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਪੀ. ਏ. ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਧਾਇਕ ਵੜਿੰਗ ਨਾਲ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲਾਲ ਨੂੰ ਨਿਯੁਤਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਸ਼ਲਦੀਪ ਢਿੱਲੋਂ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਸਹਾਇਕ ਵਜੋਂ ਸੁਖਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਵਿਧਾਇਕ ਨਾਗਰਾ ਨਾਲ ਨਿਜੀ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਵਿਧਾਇਕ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਡੀ. ਸੀ. ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਸੁਦੇਸ਼ ਕੁਮਾਰੀ ਤੇ ਇੰਦਰਬੀਰ ਬੁਲਾਰੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਧਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਨਿਯੁਕਤ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਟੋਹਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਿਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੱਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ।