ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੱਵਈਏ ਨੇ ''ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ'' ਨੂੰ ਲਾਈ ਬ੍ਰੇਕ!

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੱਵਈਏ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪਾਉਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਰਵੱਈਏ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹਿੱਸਾ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੇ 8 ਮਹੀਨੇ ਲੰਘ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ 256 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਅਟਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। 
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਆਏ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ 2018-19 ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ 'ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਮੰਗਰੋਂ ਪੈਸੇ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਪ੍ਰਤੀ ਰੱਵਈਆ ਉਦਾਸੀਨ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਰੁਖੀ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਬਸਿਡੀ 'ਤੇ ਬੀਜ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ, ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। 
ਯੋਜਨਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਆਂਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਸਕੀਮਾਂ ਲੀਹ ਤੋਂ ਲਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2018-19 ਲਈ 211 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੰਦਿਆਂ 60:40 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਾਲ 2017-2018 ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ 'ਚ 211 ਕਰੋੜ 'ਚੋਂ ਸਿਰਫ 44 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।