ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ''ਚ ''ਅਨਲਿਮਟਿਡ'' ਤੇਲ ਫੂਕ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ, ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕੱਸੇਗੀ ਲਗਾਮ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਅਨਲਿਮਟਿਡ ਤੇਲ ਫੂਕੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖਤ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਆਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਭਾਗ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ 'ਚ ਤੇਲ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਤੇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਨਲਿਮਟਿਡ ਤੇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਕੱਢ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਗਠਿਤ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਲੋਂ 2 ਤੋਂ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੇਲ ਦੇ ਬਿੱਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ ਵਸੂਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਤੇਲ ਦੀ ਖਪਤ ਭਾਵੇਂ 1 ਤੋਂ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਵਸੂਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਖਪਤ ਹੋਰ ਵੀ ਘੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਵਿੱਤੀ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਸਰਫੇ ਵਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 4500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਤੇਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ 54000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਲਾਨਾ ਬਣਗੇ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਲ 'ਚ 54000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੜਬੜ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।