ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਬਾਇਓ ਗੈਸ ਅਤੇ ਬਾਇਓ ਸੀ.ਐਨ.ਜੀ. ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਤੇਲ ਨਿਗਮ (ਆਈ.ਓ.ਸੀ.) ਲਿਮਟਡ ਨਾਲ ਇਕ ਸਮਝੌਤਾ (ਐਮ.ਓ.ਯੂ.) ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 4000 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਠੋਸ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਆਈ.ਓ.ਸੀ. ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ (ਪੀ.ਬੀ.ਆਈ.ਪੀ.) ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਊਰਜਾ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (ਪੇਡਾ) ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਸਹੀਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਪੀ.ਬੀ.ਆਈ.ਪੀ. ਵਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਦਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਪੇਡਾ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਨਵੀ ਤਕਨੀਕ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 5000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲਗਪਗ 4000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਹਾਸਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸੇ ਸਾਲ 42 ਪਲਾਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆਉਂਦੇ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਵਧ ਕੇ 400 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹੋਵੇਗਾ।
ਬਾਇਓ-ਮਾਸ ਨੂੰ ਬਾਇਓਗੈਸ ਅਤੇ ਬਾਇਓ-ਸੀ.ਐਨ.ਜੀ. 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਨਾਲ ਨਾੜ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਦਰਤੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹਰੀ ਖਾਦ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਬਣਾਏਗੀ।