ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸ ਆਪ੍ਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ(ਰਮੇਸ਼)— ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 1100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸ ਆਪ੍ਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵੀ ਜਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸ ਆਪ੍ਰੇਟਰਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ।

ਉਕਤ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੜ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2010 'ਚ ਨਵੀਂ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸ ਪਾਲਿਸੀ ਆਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਰਾਣੇ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸ ਆਪ੍ਰੇਟਰਾਂ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸ ਆਪ੍ਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਉਕਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਆਇਆ ਅਤੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ। ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਦੀ ਜਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸ ਪਰਮਿਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਹੀ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਅਤੇ 2011 ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ।

ਮਿੰਨੀ ਬੱਸ ਆਪ੍ਰੇਟਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲੇ 2013 'ਚ ਦਾਖਲ ਇਕ ਐੱਸ.ਐੱਲ. ਪੀ. 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸਹੁੰ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਰਮਿਟ ਜਾਇਜ਼ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਉਕਤ ਕੇਸ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸ ਪਰਮਿਟਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ।  ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਮੁੜ ਹਾਈਕੋਰਟ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 13 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।