ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ''ਚ ਘੁਲਿਆ ਸੀਵਰੇਜ ਤਾਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗੇਗਾ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,(ਅਸ਼ਵਨੀ)- ਦਰਿਆਵਾਂ 'ਚ ਘੁਲ ਰਹੀ ਗੰਦਗੀ 'ਤੇ ਹੁਣ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਰਵੱਈਆ ਜੇਬ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਚ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ, ਘੱਗਰ ਅਤੇ ਕਾਲੀ ਵੇਈਂ 'ਚ ਸੀਵਰੇਜ ਘੁਲਿਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਵਸੂਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ 'ਚ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਚ, 2020 ਤੱਕ 100 ਫੀਸਦੀ ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ 'ਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬਾਇਓਰੀਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਦਲਾਂ ਨਾਲ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਵੱਛ ਹੋਵੇ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ, 2021 ਤੱਕ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਵੀ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਤਲੁਜ-ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆਵਾ 'ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ 31 ਮਾਰਚ 2021 ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਚਾਲੂ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇਵੇਗੀ ਹਰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਰਿਪੋਰਟ

ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ 'ਤੇ ਗਠਿਤ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਕੁੱਝ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਹਰ ਇਕ ਦੋ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਭੇਜੇਗੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਜੋ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਚੀਫ਼ ਸੈਕਟਰੀ, ਸਟੇਟ ਪਾਲਿਊਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਸਕੇਗੀ।

ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕੈਚਮੈਂਟ ਏਰੀਆ 'ਚ ਗੰਦਗੀ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ

ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਨਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਯਕੀਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲਿਆਂ 'ਚ ਠੋਸ ਕੂੜੇ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਲੱਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲਿਆਂ 'ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋਵੇ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ 29 ਅਕਤੂਬਰ, 2019 ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ 'ਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕੈਚਮੈਂਟ ਏਰੀਆ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰਤ ਬਿਓਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਰਿਆ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਕਰੀਬ 50 ਸ਼ਹਿਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਰੀਬ 1421.3 ਮਿਲੀਅਨ ਲਿਟਰ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕਰੀਬ 1040.30 ਮਿਲੀਅਨ ਲਿਟਰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਹੀ ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਰੀਬ 381 ਮਿਲੀਅਨ ਲਿਟਰ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ ਅਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਸਤਲੁਜ 'ਚ ਘੁਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਕਰੀਬ 75 ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ 29 ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ 48 ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 3 ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ 5 ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਇਸੇ ਕੜੀ 'ਚ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਕਰੀਬ 15 ਸ਼ਹਿਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਰੀਬ 105.3 ਮਿਲੀਅਨ ਲਿਟਰ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 76.1 ਮਿਲੀਅਨ ਲਿਟਰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਹੀ ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਬਾਕੀ ਦਾ ਕਰੀਬ 29.2 ਮਿਲੀਅਨ ਲਿਟਰ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ 'ਚ ਘੁਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਆਸਪਾਸ 15 ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਅਜੇ ਵੀ 21 ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਿਰਫ਼ 10 ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਆਪ੍ਰੇਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।