PSPCL ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋ ਲੈਣੇ ਹਨ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ
06/20/2019 7:22:18 PM
ਤਰਨ ਤਾਰਨ (ਰਮਨ)- ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟਡ ਸਿਟੀ ਡਵੀਜਨ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵੱਲੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਪਾਸੋ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਸੂਲਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੁੱਝ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਰਕਮ ਦਿਨ ਬਾ ਦਿਨ ਜੁਰਮਾਨੇ ਸਮੇਤ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਜਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਤੈਅ ਮਿਤੀ ਤੱਕ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਖੀਰ ਵਿਚ ਉਸ ਦਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋ ਪਾਵਰ ਕਾਮ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਨਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ।
ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਹਨ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰਜਾਈ- ਸੂਤਰਾਂ ਤੋ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਥਾਨਕ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਦਫਤਰ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦਫਤਰ ਪਾਵਰ ਕਾਮ ਸਿਟੀ ਡਵੀਜਨ ਦਾ 20 ਲੱਖ 48 ਹਜਾਰ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ 16 ਲੱਖ 87 ਹਜਾਰ, ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਦਫਤਰ (ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ, ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉ ਕੇਂਦਰ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਰਡ, ਅੋਟ ਸੈਂਟਰ) 77 ਲੱਖ 7 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ, ਪੁਲਸ ਥਾਣਾ ਸ਼ਹਿਰੀ, ਸਦਰ, ਮਾਣੋਚਾਹਲ, ਸਰਾਏ ਅਮਾਨਤ ਖਾਂ, ਦਬੁਰਜੀ, ਝਬਾਲ, ਸੁਰ ਸਿੰਘ ਆਦਿ 25 ਲੱਖ 20 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਤਰਨ ਤਾਰਨ 6 ਕਰੌੜ 28 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 68 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ, ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਪੇਂਡੂ 9 ਕਰੌੜ 50 ਲੱਖ 10 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ, ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਦਾ ਪੁਰਾਣੇ ਦਫਤਰ 1 ਲੱਖ 76 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ ਰਿਹਾਈਸ਼ 7 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜਾਈ ਹੈ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਿਉ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਦੀ ਹੈ ਇਹ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਦਫਤਰ ਹੋਇਆ ਖਾਲੀ- ਸਨ 1988 ਵਿਚ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਟੀ ਉਪਰ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਦਫਤਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਬਜਾ ਜਮਾ ਲਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਕਈ ਸਾਲਾ ਬਾਅਦ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।ਕਰੀਬ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੀ ਨਵੀ ਇਮਾਰਤ ਬਨਣ ਉਪਰੰਤ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ ਦਫਤਰ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਖਾਲੀ ਕਰ ਪਾਵਰ ਕਾਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਰਾਸ਼ੀ
ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਐਕਸੀਅਨ ਤਰਸੇਮ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਪਾਸੋ ਸਮੇ ਸਮੇ ਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸਖਤੀ ਨਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਦੀ।ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਭਾਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੁਣਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਸਖਤੀ ਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਭੁਗਤਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।