ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੇ ਵਿਰੋਧ ''ਚ ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡਜ਼ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਰਹੀਆਂ ਬੰਦ

ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ  (ਪਵਨ) - ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੱਪੜੇ 'ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਕੱਪੜਾ ਵਿਕਰੇਤਾ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਕਲਾਥ ਮਰਚੈਂਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਬੰਦ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਐਸੋ. ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਸ਼ਮੀਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਸਮੂਹ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸਥਾਨਕ ਰਾਮਾਬਾੜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸਥਿਤ ਸ਼੍ਰੀ ਦੁਰਗਾ ਮੰਦਰ ਵਿਖੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਪਾਰੀ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ।  ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਨਿੰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਪੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਲੋੜ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੌਤ ਤੱਕ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਕੱਪੜਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਰ ਮੁਕਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੇਲ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਵੇਟ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਹਰ ਬਿੰਦੂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਕੱਪੜੇ 'ਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਪਾਰੀ ਜਿਥੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ੋਅਰੂਮਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਛੋਟੇ ਰਿਟੇਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰੀਗਰ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਵਰਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਕੱਪੜੇ 'ਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਛੋਟਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰੀਗਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਮੁਤਾਬਕ ਹਰੇਕ ਕਾਰੀਗਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਾਮਾਨ ਵੇਚਣ ਦੇ ਲਈ 5 ਫੀਸਦੀ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਘੇਰੇ 'ਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ 20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਟਰਨ ਓਵਰ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੱਪੜੇ ਤੋਂ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਹਟਾ ਕੇ ਆਮ ਕੱਪੜਾ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਖੇੜਾ, ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਗਾਵੜੀ, ਭੂਸ਼ਣ ਕੁਮਾਰ, ਪ੍ਰੀਤ, ਮੀਤਾ, ਸਤੀਸ਼ ਖੇੜਾ, ਭੁਪਿੰਦਰ, ਪ੍ਰਿਥੀ ਤਨੇਜਾ, ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ, ਮਨਿੰਦਰ ਮਹਿੰਦੀ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਛਾਬੜਾ, ਜੋਲੀ, ਵਿਜੈ ਚਾਂਦੀ ਵਾਲਾ, ਸਤੀਸ਼, ਗੁਲਸ਼ਨ, ਛੀਨਾ, ਵਿਜੈ ਭਠੇਜਾ, ਵਿਕਾਸ ਕਾਂਸਲ, ਰੂਬੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕੱਪੜਾ ਵਪਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।