ਕਲੀਨਿਕਲ ਰਿਸਰਚ ਟ੍ਰਾਇਲਸ ਲਈ ਪੀ. ਜੀ. ਆਈ. ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਫੀਸ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਰਚਨਾ)-ਪੀ. ਜੀ. ਆਈ. 'ਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਲੀਨਿਕਲ ਰਿਸਰਚ ਟ੍ਰਾਇਲਸ ਲਈ ਹੁਣ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੀ. ਜੀ. ਆਈ. ਦੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਐਥਿਕਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਹੋਈ ਬੈਠਕ 'ਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਫੀਸ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣ ਬਾਬਤ ਸੰਸਥਾਨ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮਤਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 
ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਐਥਿਕਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ (ਏਮਸ), ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਮੈਡੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰਿਸਰਚ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਕਲੀਨਿਕਲ ਟ੍ਰਾਇਲ ਲਈ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਲੀ ਸਪਾਂਸਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਫੀਸ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਪੀ. ਜੀ. ਆਈ. ਦੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਐਥਿਕਸ ਕਮੇਟੀ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲਦੀ ਹੈ। ਬੈਠਕ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਡਰੱਗ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਮਰੀਜ਼ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਡਰੱਗ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦੂਜੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤਾਂ ਟ੍ਰਾਇਲ ਲਈ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਫੀਸ ਵਸੂਲਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪੀ. ਜੀ. ਆਈ. ਰਿਸਰਚ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਚਾਰਜਿਸ ਵਸੂਲੇਗਾ। ਬੈਠਕ 'ਚ ਇਹ ਮਤਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਰਿਸਰਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਹਨ, ਉਸਦੇ ਲਈ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਕ ਵਾਰੀ 10,000 ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਦੋਂਕਿ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 20,000 ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ।

ਫੈਕਲਟੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮਤੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ
ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੀ. ਜੀ. ਆਈ. ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਐਥਿਕਸ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ 'ਤੇ ਪੀ. ਜੀ. ਆਈ. ਫੈਕਲਟੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਜਿਤਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਫੈਕਲਟੀ ਨੇ ਨਾਂ ਨਾ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਹੈ ਜੇਕਰ ਦੂਜੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੀ ਪੀ. ਜੀ. ਆਈ. ਵੀ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰੇਗਾ? 
ਫੈਕਲਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਿਸਰਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ, ਜੋ ਫੀਸ ਦੇਣਗੇ। ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ 10,000 ਤੋਂ 20,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਪਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਲੀ ਸਪਾਂਸਰ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜੋ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਣਗੇ, ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਪੀ. ਜੀ. ਆਈ. ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰਿਸਰਚ ਕਰੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਐਥਿਕਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੈੱਡ ਫਾਦਰ ਆਫ ਨੈਫਰੋਲਾਜੀ ਸਵ. ਪ੍ਰੋ. ਐੱਸ. ਚੁੱਘ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਪ੍ਰੋ. ਚੁੱਘ ਮੰਨਦੇ ਸਨ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਲੈਣ ਕਾਰਨ ਰਿਸਰਚ ਕੁਆਲਿਟੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਸੂਤਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਐਥਿਕਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੀ. ਜੀ. ਆਈ. ਵਲੋਂ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੀਸ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠਕ 'ਚ ਆਉਣ ਲਈ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਚਾਰਜਿਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਲਈ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਮਤਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਾਂ ਹੈ ਰਿਸਰਚ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੀ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣ ਦਾ, ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਅਜੇ
ਰਿਸਰਚ ਤੇ ਕਲੀਨਿਕਲ ਟ੍ਰਾਇਲ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਲੀ ਸਪਾਂਸਰ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਫੀਸ ਲਏ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਰੂਪ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਫੀਸ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਵਲੋਂ ਰਿਸਰਚ ਟ੍ਰਾਇਲ ਲਈ ਫੀਸ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਐਥਿਕਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਫੀਸ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੁੜ ਸੋਚਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਮੁੜ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ।
-ਪ੍ਰੋ. ਜਗਤ ਰਾਮ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੀ. ਜੀ. ਆਈ.

ਦੂਜੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ 'ਚ ਪੀ. ਜੀ. ਆਈ. ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਫੀਸ ਹੈ ਘੱਟ
ਦੂਜੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਸ ਦੀ ਐਥਿਕਸ ਕਮੇਟੀ ਰਿਸਰਚ ਟ੍ਰਾਇਲ ਲਈ ਫੀਸ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਪੀ. ਜੀ. ਆਈ. ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਸੀ ਜਿਥੇ ਕਲੀਨਿਕਲ ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਲਈ ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਐਥਿਕਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਿਸਰਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਦੋਂਕਿ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ 20,000 ਰੁਪਏ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਏਮਸ, ਪਾਂਡੀਚੇਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਤਾਂ ਪੀ. ਜੀ. ਆਈ. ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਫੀਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਰਜਿਸ ਵਸੂਲ ਰਹੇ ਹਨ।
-ਪ੍ਰੋ. ਕੇ. ਐੱਨ. ਪਾਠਕ, ਆਈ. ਈ. ਸੀ. ਹੈੱਡ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ