ਪਟਿਆਲਾ: ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਅਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਨਾਭਾ (ਰਾਹੁਲ,ਬਖਸ਼ੀ)—ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਸੈਂਕੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਹਨ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਐਕੀਸਡੈਟਾਂ 'ਚ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਕਮੇ ਵਲੋਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ 'ਚ 1997 'ਚ ਜੇਲ ਵਾਰਡਨ ਦੀ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਸਰਦੂਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਸਰਦੂਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ ਵਲੋਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਭੱਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੌਤ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 13 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਤੇ ਦਫਤਰੀ ਸਾਮਾਨ ਕੇਸ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਣਦੇ ਭੱਤੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਜੇਲ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਤੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਭਾ ਵਾਸੀ ਸਰਦੂਲ ਸਿੰਘ 1994 ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ 'ਚ ਬਤੌਰ ਵਾਰਡਰ 89 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਾਲ 1997 'ਚ ਸਰਦੂਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਸਾਲ 2010 ਵਿਚ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇੰਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। 2014 ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਜੂਨੀਅਰ ਡਵੀਜਨ ਮਿਸ ਦੀਪਿਕਾ ਨੇ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਜਿਸ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਰਦੂਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੱਕੀ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਐਚ.ਐਸ ਮਦਾਨ ਨੇ ਫਿਰ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਪਰਮਜੀਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ  2014 ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਸੁਣਾਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜਾ ਖੜਕਾਉਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ 2016 ਵਿਚ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਸ.ਕੇ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਦੌਰਾਨ 2017 ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ ਦੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪਰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭੱਤੇ ਜਾਰੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਜਿਸ 'ਤੇ ਜਨਵਰੀ 2019 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜੇਲ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਤੇ ਇਸਦਾ ਸਾਰਾ ਦਫਤਰੀ ਸਾਮਾਨ ਕੇਸ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਈ।