ਪਟਾਕਿਆਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨੋਟਿਸ, ਕਈ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸੀਲ

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ (ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ)-ਬਟਾਲਾ ਵਿਖੇ ਪਟਾਕਾ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਹੋਏ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਸਫੋਟ 'ਚ 23 ਜਾਨਾਂ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਪਟਾਕਾ ਫੈਕਟਰੀਆਂ 'ਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਕਦਮ ਹਰਕਤ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਕਈ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਸਮਾਂ ਲੰਘਾ ਕੇ ਅਤੇ ਕਈ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾ ਕੇ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਬੇਹੱਦ ਖਫਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਇਕ ਪਿੰਡ, ਮੁਹੱਲੇ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਲੋਕ ਪੁਲਸ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਦੁੱਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ? ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ ਕਿ ਅਕਸਰ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹਰਕਤ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਫਤਿਹਵੀਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੁਝ ਏਦਾਂ ਹੀ ਹਰਕਤ 'ਚ ਆਈ ਸੀ ਸਰਕਾਰ
ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲੇ 'ਚ ਡੂੰਘੇ ਬੋਰਵੈੱਲ 'ਚ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਣ ਜਦੋਂ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਾ ਫਤਿਹਵੀਰ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਅੰਦਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲੇ ਬੋਰਵੈੱਲ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਕਦਮ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਅੰਦਰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਬੋਰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਬੋਰ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਪਰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਰਖੀਆਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਠੰਡਾ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਬੋਰ ਯਾਦ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਫਤਹਿਵੀਰ ਦੀ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤ ਚੇਤੇ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਟਾਕਾ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿਚ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਈ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਲੋਕ
ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਪੁਲ ਉਜਵਲ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ 'ਚ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਇਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਖਫਾ ਲੋਕ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕਈ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸੇ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਜਨਵਰੀ 2017 ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰੇ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਨੇ ਸਖਤ ਕਦਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ?
ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਐਨ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਪਟਾਕੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਸ ਨੇ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ?
ਜੇਕਰ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਪੁਲਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ?
ਏਨੇ ਵੱਡੇ ਫਿਸਫੋਟ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਧਮਾਕਾਖੇਜ਼ ਸਮੱਗਰੀ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ?
ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਾਮਲਾ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ 'ਚ ਕਿਉਂ ਪਿਆ ਰਿਹਾ।
ਜ਼ਿਲੇ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਈ ਹੋਰ ਹਾਦਸੇ ਵਾਪਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੌਤਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ?

ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਦਾ ਨਵਾਂ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ : ਆਗੂ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਨੋਵਾਲੀਆ, ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਆਗੂ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਾਮਰੇਡ ਜੋਗਿੰਦਰਪਾਲ ਸਮੇਤ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ ਬਿਆਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਇਹ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਦਰਦਨਾਕ ਭਾਣੇ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਓਨੀ ਦੇਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨਾਲ ਸ਼ਰੇਆਮ ਹੁੰਦੇ ਖਿਲਵਾੜ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗਣ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਸਿਰਫ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਸਬੰਧੀ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਬਾਕੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵੀ ਆਮ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਸਾਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਣ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਪਏ ਪਟਾਕੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਵੀ ਜ਼ਿਲੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੱਲ ਤੱਕ ਕਈ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਟਾਕੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਸਾਮਾਨ ਸ਼ਰੇਆਮ ਪਿਆ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ।

ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ
ਬਟਾਲੇ 'ਚ ਹੋਏ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਥੇ ਬਟਾਲਾ ਪੁਲਸ ਨੇ ਕਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਬਟਾਲਾ ਅੰਦਰ ਕਈ ਥਾਈਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪਰਚੇ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਪੁਲਸ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅੱਜ ਡੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲੇ ਅੰਦਰ ਪਟਾਕੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਲਡਰ ਹੋਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।