ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਘੋਟਾਲਿਆਂ ਦੀ ਫਾਈਲ ''ਤੇ ਹੁਣ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਲੈਣਗੇ ਫੈਸਲਾ

ਅਬੋਹਰ(ਸੁਨੀਲ)—ਆਰਥਿਕ ਬਦਹਾਲੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵਿਚ ਹੋਏ ਕਥਿਤ ਸੰਪਤੀ ਘੋਟਾਲੇ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 3 ਸਾਬਕਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉਪ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੇ ਲੋਕਲ ਫੰਡ ਆਡਿਟ ਉਪ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਐੱਸ. ਪੀ. ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਸਥਿਤ ਨਵੀਂ ਸੜਕ 'ਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਪਤੀ ਨਿਲਾਮ ਕੀਤੀ, ਉਸਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿਚ ਫੇਰਬਦਲ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਰੂਪ ਤੋਂ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਨੇ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਡਿਮਾਂਡ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰਕਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ 3 ਸਾਬਕਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁਣ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਕੌਂਸਲ 'ਚ ਹੋਏ ਘੋਟਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੀ ਰਿਟਾਇਰਡ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਕੁਝ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਸ਼ੁਲਕ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਲਈ ਜਾਅਲੀ ਰਸੀਦ ਬੁੱਕਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲਾਇਆ। ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਇਕ ਕਲਰਕ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਪਰ ਹੁਣ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 1 ਜੂਨ 2016 ਨੂੰ ਦਰਜ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਚਲਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਜਾਂਚ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਾਅਲੀ ਰਸੀਦ ਬੁੱਕਾਂ ਛਾਪਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਸ਼ੋਕ ਵਾਟਸ ਨੇ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਸਥਿਤੀ ਜਾਣਨ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਤੋਂ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ।