ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਧਰਨਾ

ਮੋਗਾ (ਸੰਦੀਪ)-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਪਬਲਿਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਅਧੀਨ ਰਾਜ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ, ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰਾਂ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉਲਟ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ’ਤੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਮੋਗਾ ’ਚ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਧਰਨੇ ’ਚ ਪੀ. ਸੀ. ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਡਾ. ਗਗਨਦੀਪ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਜਦਕਿ ਸਮੂਹ ਪੀ. ਐੱਚ. ਸੀ. ਸਟਾਫ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਮਾਹਲਾ, ਮਹਿੰਦਰ ਪਾਲ ਲੂੰਬਾ, ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਢੁੱਡੀਕੇ, ਰਾਜੇਸ਼ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਡਾ. ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਇੰਦਰਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਮੁਨੀਸ਼ ਅਰੋਡ਼ਾ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਮਾਹਲਾ, ਚਮਨ ਲਾਲ ਸੰਗੇਲੀਆ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਜਗਪਾਲ ਕੌਰ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਪੱਤੋ, ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਕੰਗ, ਅਨਮੋਲ ਭੱਟੀ, ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੂਰ, ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ, ਜਸਪਾਲ ਕੌਰ, ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ, ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਮਾਣੂਕੇ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਅਮ੍ਰਿਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਚੰਦਡ਼, ਕਰਮਜੀਤ ਘੋਲੀਆ ਅਤੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਨੇ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ’ਚ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ, ਆਸਾਮੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਡ਼ੀਂਦੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਝਾਡ਼ਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਘਡ਼ ਕੇ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ, ਓਦੋਂ ਤੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।