ਵਪਾਰੀ ਸਾਥ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ : ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਇੰਦਰਜੀਤ) : ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਰੋਸ ’ਚ ਆਏ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਪਾਰੀ ਸਾਥ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਤੁਰੰਤ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ ਸੇਠ, ਸਮੀਰ ਜੈਨ ਅਤੇ ਸੁਨੀਲ ਮਹਿਰਾ ਸਮੇਤ 17 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਸਮੂਹ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਕਸੁਰ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਘਰੇਲੂ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਲਟਾ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਅਤੇ ਮਾਰਡਨ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਵਪਾਰ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੌਂਪ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਪਾਰ ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ’ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਯੂਨਿਟ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ 5 ਰੁਪਏ ਬਿਜਲੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਚੋਣਾਂ ਉਪਰੰਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ 12 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ’ਚ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ’ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਗਊ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇਣ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੋ-ਦੋ ਸੌ ਏਕਡ਼ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਮੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਹਡ਼ਤਾਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ’ਤੇ ਅਸਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਵਪਾਰੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਮੂਲ ਰੂਪ ’ਚ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੈ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ.
ਸਮੀਰ ਜੈਨ ਅਤੇ ਸੁਨੀਲ ਮਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਗ ਦੀ 122 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜੋ ਸੰਸਦ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਵਪਾਰ ਵਧਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਟੈਕਸ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਡੇਢ ਲੱਖ ਕਰੋਡ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਸਿਰਫ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੀ ਵਸੂਲੀ 1 ਲੱਖ ਕਰੋਡ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਉਪਰੰਤ 80 ਅਤੇ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੀ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ ਇਹੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੂਲ ਰੂਪ ’ਚ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਵਿਚ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਵੱਲੋਂ 1.76 ਲੱਖ ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੈ ਲੈਣਾ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾਡ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ 1 ਕਰੋਡ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਵਿਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ, ਜਦਕਿ 7 ਕਰੋਡ਼ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਣ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ। ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੀਆਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਵਪਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ।

ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹੋਵੇ ਟ੍ਰੇਡ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ
ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਟ੍ਰੇਡ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ’ਚ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਪਾਰੀ ਹੀ ਵਪਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਜੋ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਫੀਲਡ ਦਾ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ’ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਨਕੇਲ ਪਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਹਨ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ
* ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਆਨਲਾਈਨ ਪਾਲਿਸੀ ਜਾਰੀ ਕਰੇ।
* 10 ਹਜ਼ਾਰ ਸਕੇਅਰ ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ ਮਾਰਡਨ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰ ਰਹੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ’ਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ’ਚ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੈੱਸ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
* ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ 10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ।
* ਡਰੱਗ ਦੀ ਬੁਰੀ ਆਦਤ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਹੱਬ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇ।
* ਇਕ ਸਾਮਾਨ ਬਿਜਲੀ ਦਰ ਹੋਵੇ।
* ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਜਟ ’ਚ ਉਦਯੋਗ ਵਪਾਰ ਲਈ 2500 ਕਰੋਡ਼ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇ।
* ਵਪਾਰੀ ਭਵਨ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
* ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਟੈਕਸ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਵਨ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ, ਵਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲੇ ’ਚ ਵਪਾਰ ਵਧੇ।
* ਵੇਜਿਜ਼ ਕੋਰਡ 2019 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 52 ’ਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਣ-ਉਚਿੱਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੋਧ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
* ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਰਗ ’ਤੇ ਕੂਡ਼ਾ ਟੈਕਸ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
* ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣੇ।
* ਬਾਰਡਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸੈਕਸ਼ਨ-80 ਬੀ. ਕੇ. ਤਹਿਤ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਚ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਬਾਰਡਨ ਇੰਡੀਸਟ੍ਰੀਅਲ ਪਾਲਿਸੀ 2003, 2007 ਤਹਿਤ ਕੈਪੀਟਲ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇ।
* ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈ. ਮਾਈਕਰੋ ਸਮਾਲ ਐਂਡ ਮੀਡੀਅਮ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਜ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
* ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਵੈਟ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਰੋਕ ਕੇ ਡੀਮ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
* ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।