ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਦਾ 30 ਕਰੋੜ ਦਾ GST ਸ਼ੇਅਰ ਦਬਾਈ ਬੈਠੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ

ਜਲੰਧਰ,(ਅਸ਼ਵਨੀ ਖੁਰਾਣਾ):  ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਚੁੰਗੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਕਿ ਜ਼ਿਲੇ 'ਚੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਵੈਟ ਦਾ ਕੁਝ ਫੀਸਦੀ ਸਬੰਧਿਤ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਰੋਤ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਵੈਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕੁਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਦਾ 11 ਫੀਸਦੀ ਚੁੰਗੀਆਂ ਦੀ ਇਵਜ 'ਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲੱਗਾ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੀ ਲਪੇਟ 'ਚ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਸ਼ੇਅਰ, ਜੋ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਣ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਮਰਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਦੇ ਲਾਲੇ ਪੈ ਗਏ ਹਨ। ਅੱਜ 4 ਦਸੰਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਿਗਮ ਦੇ ਇਕ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ। ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਵੰਡਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਹੋਰ ਨਿਗਮ ਜੀ. ਐੱਸ.ਟੀ. ਸ਼ੇਅਰ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।

ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪੈਸੇ

ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਸ਼ੇਅਰ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਲਗਭਗ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਰਕਮ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਲਈ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਿਗਮ ਆਪਣੇ ਮਾਲੀਆ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਖਰਚੇ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਸ਼ੇਅਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇੰਨੀ ਪਤਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਤੇ ਭੱਤੇ ਆਦਿ ਦੇਣ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਰਜਨਾਂ ਫਾਈਲਾਂ ਅਟਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਲ 68 ਕਰੋੜ ਦਬਾਇਆ
ਨਿਗਮ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਦੇ 68 ਕਰੋੜ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 30 ਕਰੋੜ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਸ਼ੇਅਰ, 25 ਕਰੋੜ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ, 9 ਕਰੋੜ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਗਈ ਚੁੰਗੀ ਤੇ 4 ਕਰੋੜ ਆਨਲਾਈਨ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਫੀਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਮੇਅਰ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।

ਨਿਗਮ ਦੀ ਕੁਲ ਦੇਣਦਾਰੀ 40 ਕਰੋੜ ਹੋਈ
ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਨਿਗਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ 68 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੈਣੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਨਿਗਮ ਦੀ ਕੁਲ ਦੇਣਦਾਰੀ 40 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 15 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ, 16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਿਗਮ ਨੇ ਅਜੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਹਨ ਅਤੇ 10 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਗਭਗ ਉਸ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਖਰਚਿਆਂ, ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।