ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵੰਡੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਸਹਾਈ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ

ਬਾਰਨ  (ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ) - ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਹਰੇਕ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਨਰਕ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਅਜੇ ਵੀ ਗਲੀਆਂ-ਨਾਲੀਆਂ, ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ, ਛੱਪੜਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੱਡੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡ ਗਲੀਆਂ-ਨਾਲੀਆਂ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਾਮੂਲੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਗਲੀਆਂ ਛੱਪੜਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚੋਂ ਮਾਰ ਰਹੀ ਬਦਬੂ ਕਾਰਨ ਲੰਘਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਭਿਆਨਕ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਫੈਲਣ ਦਾ ਵੀ ਡਰ ਹੈ।
ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਆਏ ਪੌਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਦਰਜਨਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਉਥੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਚੈੱਕ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਮੋਟਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਫੈਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁਕਦੀ ਹੈ?
ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਨਰਕ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰੇਗੀ?