6 ਮਹੀਨੇ ''ਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼

ਲੁਧਿਆਣਾ (ਧੀਮਾਨ) : ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਹਨ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੈਂਟਰਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਮਾਰਤੀ ਸ਼ਾਖਾ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਪਾਲਿਸੀ ਅਕਤੂਬਰ, 2017 ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਹੋਣ ਵਿਚ ਵੀ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ। 
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਲੈ ਕੇ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਪਾਲਿਸੀ ਵਿਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਇਸ ਲਈ ਲਟਕ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿਚ ਇਕ ਛੱਤ ਥੱਲੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਮਿਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। 
ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਕਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਹੈ। ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀ. ਐੱਲ. ਯੂ. ਮਤਲਬ ਚੇਂਜ ਆਫ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਨਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਰੀਵਿਊ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਜ ਤਕ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ। ਉੱਦਮੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।