ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਭਾਰਤ ਤੇ ਯੂ.ਕੇ. ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਰਿਸ਼ਤੇ!

ਜਲੰਧਰ (ਬੁਲੰਦ)— ਯੂ. ਕੇ. ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਯੂ. ਕੇ. ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਟੀਅਰ-4 ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿਚ ਆਸਾਨ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ 25 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ 'ਚੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਰਿਸਕ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 6 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਇਹ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਨਵੀਂ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਚਾਈਨਾ, ਬਹਿਰੀਨ ਅਤੇ ਸਾਇਬੇਰੀਆ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਅ-ਰਿਸਕ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਸਾਨ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਯੂ. ਕੇ. ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ 25 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਨਾਂਸੀਅਲ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੂਏਜ ਸਕਿੱਲਸ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ 'ਚ ਵੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਈਲੈਟਸ ਵਿਚ ਵੀ ਘੱਟ ਬੈਂਡ 'ਤੇ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂ. ਕੇ. ਜਾ ਸਕਣਗੇ। 
ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਯੂ. ਕੇ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਰਿਸਕ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਯੂ. ਕੇ. ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਣ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 10000 ਪੌਂਡ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਈਲੈਟਸ ਵਿਚ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਂਡ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਜਾਣਕਾਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਅ-ਰਿਸਕ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਯੂ. ਕੇ. ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪਾਸ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਰਿਲੈਕਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂ. ਕੇ. ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਿਚ ਰੋਸ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਐੱਮ. ਓ. ਯੂ. ਸਾਈਨ ਤਾਂ ਯੂ. ਕੇ. ਨੇ ਵਰਤੀ ਸਖਤੀ
ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂ. ਕੇ. ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਯੂ. ਕੇ. ਵੱਲੋਂ ਸਖਤ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਅਸਲ ਵਿਚ ਯੂ. ਕੇ. ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਯੂਰਪੀ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਾਵੇਗਾ। ਯੂ. ਕੇ. ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵੀਜ਼ਾ ਨਾ ਦੇਣਾ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਖਤ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਰਨ ਯੂ. ਕੇ. ਜਾਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਯੂਰਪ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਵਧੇਗਾ।
ਯੂ. ਕੇ. ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲਏ ਗਏ ਇਸ ਸਖਤ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਯੂ. ਕੇ. ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਯੂ. ਕੇ. ਨਾਲ ਇਕ ਐੱਮ. ਓ. ਯੂ. ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੂ. ਕੇ. ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਜਾਣ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨੀ ਸੀ ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਐੱਮ. ਓ. ਯੂ. 'ਤੇ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਡਨ ਵਿਚ ਯੂ. ਕੇ. ਗੌਰਮਿੰਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲਿਸਟ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਯੂ. ਕੇ. 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਯੂ. ਕੇ. ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਟ੍ਰੀਮ ਲਾਈਨ ਵੀਜ਼ਾ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਯੂ. ਕੇ. ਵੀਜ਼ਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਯੂ. ਕੇ. ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਯੂ. ਕੇ. ਵਿਚ ਇੰਡੀਆ-ਯੂ. ਕੇ. ਵੀਕ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂ. ਕੇ. ਦਾ ਉਕਤ ਫੈਸਲਾ ਤੰਗਦਿਲੀ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਯੂ. ਕੇ.-ਇੰਡੀਆ ਵਿਚ ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਸਖਤੀ ਵਾਲੇ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਯੂ. ਕੇ. ਦੀ ਗਲਤ ਸਿਆਸੀ ਦੂਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਚ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਯੂ. ਕੇ. ਜਾਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ : ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ
ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਵੀਜ਼ਾ ਮਾਹਿਰ ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਂਝ ਹੀ ਯੂ. ਕੇ. ਜਾਣ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਘੱਟ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਯੂ. ਕੇ. ਵੱਲੋਂ ਸਖਤ ਨਿਯਮ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਯੂ. ਕੇ. ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 16 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੀ ਯੂ. ਕੇ. ਗਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਇਕ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੈਨੇਡਾ ਪੜ੍ਹਨ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂ. ਕੇ. ਵੱਲੋਂ ਚਾਈਨਾ, ਥਾਈਲੈਂਡ ਤੇ ਬਹਿਰੀਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੋਅ ਰਿਸਕ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਰਿਸਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਿਆਉਣਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਚ ਨਾਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਯੂ. ਕੇ. ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗਲੋਬਲ ਈਮੇਜ 'ਤੇ ਵੀ ਗਲਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿਥੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। 
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਯੂ. ਕੇ. ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਠੱਗੀਆਂ, ਉਸੇ ਦਾ ਹੈ ਇਹ ਨਤੀਜਾ : ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ
ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਏਕੋਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਕਾਂਤ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਅਕਸ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਈ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਯੂ. ਕੇ. ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਘਪਲੇ ਅਤੇ ਧੋਖਾਦੇਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਯੂ. ਕੇ. ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਿਆਉਣਾ ਪਿਆ। 
ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਯੂ. ਕੇ. 'ਚ ਚੰਗਾ ਭਵਿੱਖ : ਡਾਇਮੰਡ ਸੋਢੀ
ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਵੀਜ਼ਾ ਮਾਹਿਰ ਡਾਇਮੰਡ ਸੋਢੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂ. ਕੇ. ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬ੍ਰੈਗਜ਼ਿਟ ਭਾਵ ਯੂ. ਕੇ. ਦਾ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਯੂ. ਕੇ. ਜੋ ਕਿ ਕਦੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ 27 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਾਂ ਨੂੰ ਯੂ. ਕੇ. ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਯੂ. ਕੇ. ਨੇ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਲਿਸਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਉਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋਢੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂ. ਕੇ. ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਾਂ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਨਰਸਾਂ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦਾ ਯੂ. ਕੇ. ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਯੂ. ਕੇ. ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਕੋਲ ਯੂ. ਕੇ. ਵਿਚ ਇੰਪਲਾਇਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਯੂ. ਕੇ. ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਯੂ. ਕੇ. ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਜੋ ਬਾਹਰੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ 25 ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਤੇ 250 ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੰਪਲਾਇਰ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਯੂ. ਕੇ. ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਬਾਹਰੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਮੰਗਵਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਨੀ 10 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਇੰਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂ. ਕੇ. ਨੇ 25 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਰਿਸਕ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਰਿਸਕ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਯੂ. ਕੇ. ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਖਟਾਸ ਆਏਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂ. ਕੇ. ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਵੇਗਾ।