ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇਣਗੇ ਛੋਟੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਨਾ ਕਰਨ, ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਡੀ-ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ 2005 ਦੀ ਉਸ ਪਾਲਿਸੀ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਛੋਟੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਕੋਲ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਬਕਾਇਦਾ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਫ ਸਕੱਤਰ ਵਿੰਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੂੰ ਪਾਲਿਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ 30 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਬੈਠਕ 'ਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬੈਠਕ 'ਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਹੋਰ ਨਾ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣ। ਇਸ 'ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਇਕ ਰਾਏ ਬਣੀ ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਲਈ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਜੇਕਰ ਛੋਟੀ ਕਾਲੋਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਛੋਟੀ ਆਮਦਨ ਵਰਗੇ ਲਈ ਜੇਕਰ ਛੋਟੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਤੇ ਅਪਰੂਵਲ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤੇ ਸਸਤਾ ਮਕਾਨ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਰਤਮਾਨ 'ਚ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਰਹੀ।