ਆਖਿਰ 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਫੈਸਲਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸ਼ਰਮਾ) : ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਵਾਪਰੇ ਆਪਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ, ਜਿਸ 'ਚ ਇਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਇਕ ਹੀ ਦਿਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਤੇ ਆਪਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, 'ਤੇ ਅਖੀਰ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਫੁਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੋ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤਰਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਚਾਂ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਦੋ ਵਾਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਮਾਮਲਾ ਆਰ. ਟੀ. ਆਈ. ਐਕਟੀਵਿਸਟ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐੱਚ. ਐੱਸ. ਹੁੰਦਲ ਵਲੋਂ ਅਗਸਤ, 2015 'ਚ ਰੀਜਨਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਮੋਗੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਲੋਂ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਹੁੰਦਲ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਰਜ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਤਤਕਾਲੀਨ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਲਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਪੱਖੋਕੇ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ, 2017 'ਚ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਤਤਕਾਲੀ ਸਕੱਤਰ ਪੀ. ਸੀ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨੀਤਾ ਆਦਰਸ਼ੀ 'ਤੇ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ।

ਹੁੰਦਲ ਵਲੋਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਮ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਧਰ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਲੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਕਤ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮਾਮਲਾ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਕ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਤੇ ਆਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਪਰ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਗਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਗਠਿਤ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬੈਂਚ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਤੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਹੁਕਮ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਤੀ 16 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅੰਤਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਲਈ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਫੁਲ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ।

ਮੁੱਖ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਫੁਲ ਬੈਂਚ ਵਲੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਲਰਕ ਵਲੋਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਮਿਤੀ ਅੰਕਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਦਲੀਲ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੁੰਦਿਆਂ ਫੁਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਅਨੀਤਾ ਆਦਰਸ਼ੀ 'ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਕ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਇਕ ਹੀ ਦਿਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਪਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਣਾ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆਵੇ।