ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਬਜਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ : ਪ. ਸ. ਸ. ਫ

ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ (ਘੁੰਮਣ)-ਪੰਜਾਬ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤੀਸ਼ ਰਾਣਾ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤੀਰਥ ਸਿੰਘ ਬਾਸੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਇਕ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਜਟ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟ ਵਿਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਹੀ ਧਕੇਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟ ਵਿਚ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ, ਆਂਗਣਵਾਡ਼ੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀਕਰਨ ਕਰਨ, ਮਿੱਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਦੇ ਮਾਣ ਭੱਤੇ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ, ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਵਧਾਉਣ, ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਮੁਡ਼ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ, ਵਿੱਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਪੰਚਾਇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਡ਼ ਪਿਤਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਭੇਜਣ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਲਾਇਆ 2400 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਜਜ਼ੀਆ ਟੈਕਸ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ-ਯੂ.ਟੀ. ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਬਜਟ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾਡ਼ੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।