ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬੈਂਕਾਕ ਦੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਬਰਜਿੰਦਰ)-ਵਿੰਟਰ ਸ਼ੈਡਿਊਲ 'ਚ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਬੈਂਕਾਕ ਦੀ ਉਡਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਥੇ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਚ ਪੈਰਲਰ ਰਨ-ਵੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀ ਫਾਈਲ ਮਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਡਿਫੈਂਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਮਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਸਿਵਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਕਾਸਟ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰੇਗਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਬਰਮਿੰਘਮ ਦੀ ਕੁਨੈਕਟਿਡ ਉਡਾਣ ਚਲਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਯਾਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਥੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਡਾਣਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਕੁਨੈਕਟ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰੇਗੀ। ਉਥੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਸੋਲੀਸੀਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਚੇਤਨ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦੋਹਾ ਕਤਰ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਪੀ. ਓ. ਆਈ. (ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਕਾਲ) ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਤਰ ਲਈ ਹੋਰ ਉਡਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਕ ਉਡਾਣ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 18 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ 21 ਤੋਂ ਅੰਡਰਪਾਸ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡੀ. ਐੱਮ. ਆਰ. ਸੀ. ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ 22 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਰਵੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਗਸਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ 'ਚ ਸੈਕਟਰੀ (ਸਿਵਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ) ਤੇ ਸੈਕਟਰੀ (ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਡਿਫੈਂਸ) ਵਰਗੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਚੇਤਨ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ 'ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਿਸਾਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਥੇ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਕੇਸ ਦੇ ਅੰਤ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਹਿਸਾਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਨੂੰ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਹੱਬ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਏਅਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ, ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 16 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।