ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਡਰਾਫਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਬਰਜਿੰਦਰ) - ਹੈਲਮੇਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਯੂ. ਟੀ. ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਹੈਲਮੇਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਡਰਾਫਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੰਗੇ ਗਏ ਇਤਰਾਜ਼/ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਥੇ ਹੀ 2017 ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤਕ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚਲਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੇ ਚਲਾਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਬਿਨਾਂ ਹੈਲਮੇਟ ਦੇ ਹੁਣ ਤਕ 13364 ਤੇ ਟ੍ਰਿੱਪਲ ਰਾਈਡਿੰਗ ਦੇ 1059 ਚਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੋਰ ਆਫੈਂਸ ਦੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਹੁਣ ਤਕ ਚਲਾਨਾਂ ਤੋਂ 2,19, 40,135 ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 6188 ਵਹੀਕਲ ਇੰਪਾਊਂਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਜਵਾਬ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਜਵਾਬ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੜ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।  
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜ਼ਰੀਏ ਆਫੈਂਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਯੂ. ਟੀ. ਪੁਲਸ ਵਲੋਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਗਈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀ ਸਹੂਲਤ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਬੰਧੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹਰ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਟਾਪ ਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਗੱਲ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਨਾਲ ਹੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਿਸਟਮ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।  
ਜ਼ੈਬਰਾ ਕਰਾਸਿੰਗ 'ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੋ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯੂ. ਟੀ. ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜ਼ੈਬਰਾ ਕਰਾਸਿੰਗ 'ਤੇ ਚਲਾਨ ਸਬੰਧੀ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ੈਬਰਾ ਕਰਾਸਿੰਗ ਹਨ। ਇਕ ਲਾਈਟ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਕ ਝੀਲ ਤੇ ਸੈਕਟਰ-16 ਹਸਪਤਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀਆਂ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸੜਕ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਯੂ. ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਹਾਲਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ।  
ਡ੍ਰੰਕਨ ਡਰਾਈਵਿੰਗ 'ਚ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦੈ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡ੍ਰੰਕਨ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਚਲਾਨਾਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡ੍ਰੰਕਨ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਚ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 27 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।      
ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚਲਾਨ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਦਿੱਤਾ  
ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਦੋ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਆਈ. ਜੀ. ਪੀ. (ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਐਂਡ ਹਾਈਵੇ) ਕਰਨਾਲ ਦਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਜੁਆਇੰਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਹੈ। ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਚੈਕਿੰਗ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੈਲਮੇਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ 31 ਮਾਰਚ ਤਕ 692547 ਚਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 25 ਮਾਰਚ ਤਕ ਮਹਿਲਾ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਦੇ 2028 ਚਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 1646 ਚਲਾਨ ਬਿਨਾਂ ਹੈਲਮੇਟ ਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੋਡ ਸੇਫਟੀ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ 11 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਹੈਲਮੇਟ ਦਾ ਕੋਈ ਚਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕੇਸ ਵਿਚ ਐਮਿਕਸ ਕਿਊਰੀ ਨਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਹੀ ਹੈਲਮੇਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।