ਜਵਾਈ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ''ਤੇ ਹੋਣਗੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ

ਜਲੰਧਰ (ਚੋਪੜਾ) : ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭੜਥੂ ਮਚ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਬਹੁ-ਕਰੋੜੀ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਾ ਘਪਲੇ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਵਾਈ ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਦਿਆਂ ਗੁਰਪਾਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਿੰਭਾਵਲੀ ਸ਼ੂਗਰਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ 109.08 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕੁਰਕ ਕਰ ਲਈ। ਇਸ ਧੋਖਾਦੇਹੀ ਸਬੰਧੀ ਗੁਰਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਕ ਦਰਜਨ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਵਾਈ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦਾ ਇਕ ਨਵਾਂ ਮੁੱਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ।
ਈ. ਡੀ. ਮੁਤਾਬਕ ਧੋਖਾਦੇਹੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ 2002 ਅਧੀਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਪੁੜ ਨੇੜੇ ਸਿੰਭਾਵਲੀ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਇਕਾਈ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਬਿਲਡਿੰਗ, ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਓਰੀਐਂਟਲ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕਾਮਰਸ (ਓ. ਬੀ. ਸੀ.) ਨਾਲ ਧੋਖਾਦੇਹੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਵਲੋਂ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਾਨ ਪਰਫਾਰਮਰ ਅਕਾਊਂਟ (ਐੱਨ. ਪੀ. ਏ.) ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਿੰਭਾਵਲੀ ਸ਼ੂਗਰਜ਼ ਮਿੱਲ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਨੇ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਵਲੋਂ 2011 'ਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕ ਸਰਕੂਲਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 2012 'ਚ ਉਕਤ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ
ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਵਿਚ ਉਜਾਗਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਸਿੰਭਾਵਲੀ ਸ਼ੂਗਰਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਭਗ 110 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੋਖਾਦੇਹੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਓ. ਬੀ. ਸੀ. ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਵਾਈ ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਭੜਥੂ ਮਚ ਗਿਆ ਸੀ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਏ ਪੈਸੇ ਨਿੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਖਰਚੇ
ਸਿੰਭਾਵਲੀ ਸ਼ੂਗਰਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਓਰੀਐਂਟਲ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਨੂੰ ਕਈ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਜ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਮੁਤਾਬਕ ਬੈਂਕ ਨੇ 2012 'ਚ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 148.59 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ 5762 ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਮੰਗਿਆ। ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦਰਮਿਆਨ 18 ਜਨਵਰੀ 2012 ਨੂੰ ਇਕ ਐੱਮ. ਓ. ਯੂ. 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਬੈਂਕ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਕਮ ਵੰਡੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ। ਈ. ਡੀ. ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਜ਼ਾ ਐੱਨ. ਪੀ. ਏ. ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਕੇ. ਵਾਈ. ਸੀ. ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬੈਂਕ ਨੇ ਰਿਕਵਰੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਸਾਹਮਣੇ ਰਿਕਵਰੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਹੋਰਨਾਂ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਭੇਜੀ ਗਈ। ਇਸ ਰਕਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹੋਰ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਹੋਏ ਕਰਜ਼ਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸੀ।