ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਤਿੰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਏ 3 ਲੱਖ ਮਜ਼ਦੂਰ

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ (ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ) : ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੋਲਿੰਗ ਫੀਸਦੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਨੇਕਾਂ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਅਜੇ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਾ-ਸਿਰਫ ਚੋਣ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹਨ ਸਗੋਂ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਆਏ ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਢੀ ਅਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਤਿੰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਰੀਬ 3 ਲੱਖ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਸ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 'ਪਰਿਵਾਰ' ਅਤੇ 'ਪੇਟ' ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵੋਟ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।

ਵੇਰਵਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਰੀਬ 152 ਮੁੱਖ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀਆਂ ਤੇ 1800 ਦੇ ਕਰੀਬ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਕੰਮ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਕਣਕ ਹੇਠਲੇ ਕੁਲ 35 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਦੀ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 90 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਢੀ ਅਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਿਹਾਰ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 3 ਲੱਖ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਅਖੀਰ ਜਾਂ ਮਈ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਫਤੇ ਤੱਕ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਕ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਤੋਂ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਮਾ ਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਾਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਗੇੜਾਂ ਵਿਚ ਪੋਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ੂਦਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮਕਾਜ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜ਼ੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਵਾਰ ਲੇਟ ਹੋ ਗਈ ਵਾਢੀ ਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ
ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਈ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਢੀ ਕਾਫੀ ਪੱਛੜ ਕੇ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਹਲੇ ਹੋਣ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਕਣਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਫਾਰਗ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਬੰਧਤ ਠੇਕੇਦਾਰ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਜੇ ਵੀ ਸਤਵੇਂ ਗੇੜ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਿਹਾਰ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਤ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹਨ।

ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਘਨ੍ਹੱਈਆ, ਬਿਹਾਰੀ, ਸ਼ੰਕਰ ਤੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵੋਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ 'ਵੋਟ' ਨਾਲੋਂ 'ਪੇਟ' ਅਤੇ 'ਪਰਿਵਾਰ' ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਕਮਾਏ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਪਵਾਉਣ ਲਈ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।