ਹੁਣ ਉੱਪਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੇਠਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼, ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ ਨਿੱਜੀ GST
06/04/2020 1:13:17 PM
ਲੁਧਿਆਣਾ (ਧੀਮਾਨ) : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੀ. ਐਸ. ਟੀ. ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਨਿੱਜੀ ਜੀ. ਐਸ. ਟੀ. ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਆ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹੇਠਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਖਿਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਨਿੱਜੀ ਜੀ. ਐਸ. ਟੀ. ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਬਕਾਇਦਾ ਪਾਸਰਾਂ ਨਾਲ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਇਕ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਬੈਠਕ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਪਾਸਰ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਮਹੀਨਾ ਲੈਣਗੇ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਜੀ. ਐਸ. ਟੀ. ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਈਮਾਨਦਾਰ ਅਫਸਰ ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੇ ਸਬੰਧੀ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਜਤਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੋਬਾਇਲ ਵਿੰਗ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਸੜਕ 'ਤੇ ਰੋਕ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸੜਕ ਤੋਂ ਦੋ ਨੰਬਰ ਦਾ ਮਾਲ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਸੜਕ 'ਤੇ ਨਾਕਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਸਰ ਚੋਰ ਰਸਤਿਓਂ ਮਾਲ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇਕ ਮੰਤਰੀ ਜਿਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਮਾਝੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਾਸਰ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦੇ ਦੋ ਨੰਬਰ ਦੇ ਟਰੱਕ ਕੱਢਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮੌਖਿਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹਨ।
ਜਲੰਧਰ ਜੀ. ਐਸ. ਟੀ. ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਨਾਮ ਨਾ ਛਪਣ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਦਾ ਇਕ ਪਾਸਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਟਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਗਗਰੇਟ 'ਚ ਲੱਗੀ ਇਕ ਫਰਨੇਸ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾ ਬਿੱਲ ਦੇ ਮਾਲ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਫਰਨੇਸ 'ਚ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਟੀ. ਐਮ. ਟੀ. ਸਰੀਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ, ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਪਾਸਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਕਰੈਪ ਅਤੇ ਟੀ. ਐਮ. ਟੀ. ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਅਲੀ ਬਿਲਿੰਗ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਦੋ ਨੰਬਰ ਦੇ ਸਕਰੈਪ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਰਫਤਾਰ ਫੜ੍ਹ ਲਈ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ 'ਜਗਬਾਣੀ' ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ 2 ਨੰਬਰ 'ਚ ਵੇਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪੱਖਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਖ਼ਬਰ ਛਾਪੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਟੈਕਸ ਚੋਰਾਂ 'ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਫੜ੍ਹੇ ਗਏ, ਜਿੱਥੋਂ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਮਾਲੀਆ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਸਕਰੈਪ 'ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਕਰੋੜਾਂ 'ਚ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣਾ ਨਿਜੀ ਜੀ. ਐਸ. ਟੀ. ਨਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ।