ਸਕੂਲੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਕਮ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ  (ਸ਼ਰਮਾ) - ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆਤਮਕ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਕਰ ਤੇ ਆਰ. ਟੀ. ਆਈ. ਐਕਟੀਵਿਸਟ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐੱਚ. ਸੀ. ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣ ਦੇ ਦਸ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਕਤ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਮੋਗਾ, ਮੁਕਤਸਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਸੰਗਰੂਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਚੋਣ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਕੂਲੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਕੰਮ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਹੁਕਮ ਤਹਿਤ ਅਰੋੜਾ ਵਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਕੰਪਿਊਟਰ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗੈਰ-ਵਿੱਦਿਅਕ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੋਣ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਜਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਉਕਤ ਡੀ. ਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ।