ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਪਛਾਣ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,(ਭੁੱਲਰ): ਸੂਬੇ 'ਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 8000 ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਉਹ ਪਿੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਸਰਗਰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮੂਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਤਰਨਾਕ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਨੋਡਲ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਖਤ ਚੌਕਸੀ ਵਰਤਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਈ ਵਿਭਾਗ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ

ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰਤਾ, ਮਾਲ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਬਾਗਬਾਨੀ ਅਤੇ ਭੋਂ ਸੰਭਾਲ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਗੈਰ-ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਮਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕਰਨਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਫਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (ਸੀ. ਆਰ. ਐੱਮ.) ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਂਫਲੈਟ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਵੰਡਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਬਾਰੇ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟਾਂ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲੈਕਚਰ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਬਾਰੇ ਆਖ ਸਕਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪੈਂਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਸਕਣ।

ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ 'ਤੇ ਦਰਜ ਹੋਵੇਗੀ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਮਾਲ ਪਟਵਾਰੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ/ਬੋਰਡਾਂ/ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ/ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਲਈ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਪੰਨੂੰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 3485 ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕੰਮ 'ਤੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 1850 ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ 2000 ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ, 6000 ਲਾਈਨਮੈਨਾਂ, 200 ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਬਾਗਬਾਨੀ, ਭੋਂ ਸੰਭਾਲ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ 1500 ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇਸ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਲਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।