ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ''ਚ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਲਿਆ ਜਾਇਜ਼ਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਪਾਂਡੇ, ਆਈ.ਏ.ਐਸ., ਨੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗੁਰਕੀਰਤ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਆਈ.ਏ.ਐਸ, ਸਕੱਤਰ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈਜ ਪੰਜਾਬ, ਸ. ਆਰ.ਕੇ. ਕੌਸ਼ਿਕ, ਆਈਏਐਸ, ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਨਸਪ, ਸ. ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ, ਆਈ.ਏ.ਐਸ., ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਆਰ.ਓ. ਪੰਜਾਬ, ਵਰੁਣ ਰੂਜਮ, ਆਈਏਐਸ, ਐਮ.ਡੀ ਮਾਰਕਫੈਡ, ਸ. ਅਭਿਨਵ ਤਿ੍ਰਖਾ, ਆਈ.ਏ.ਐਸ., ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ, ਸ. ਯਸ਼ਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਐਮਡੀ ਪੀ.ਐਸ.ਡਬਲਯੂ. ਸੀ ਅਤੇ ਐਚ.ਐਸ. ਬਰਾੜ, ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।

ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ 61 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 59 ਐਲ.ਐਮ.ਟੀ  ਝੋਨਾ ਕੱਲ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਐਮਐਸਪੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ 8133 ਕਰੋੜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਰੀਦ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ 9.73 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਖਰੀਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇੰਨੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭੂਮੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਏਕੀਕਰਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਖਰੀਦ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਅਦਾਇਗੀ ‘ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ । ਉਨਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸੀਜਨ ਤੋਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਰੋਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ।

ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਜ਼ਿਲਾ ਅਤੇ ਅੰਤਰ ਜ਼ਿਲਾ ਪੋਰਟੇਬਿਲਟੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲਾ ਰਾਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਐਨਆਈਸੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਵਿਕਸਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਣਕ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਜਮਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ  ਦਾ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਰਤਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਐਨ.ਐਫ.ਐਸ.ਏ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਡੇਟਾਬੇਸ ਨਾਲ ਮੌਤ ਰਜਿਸਟਰਾਂ ਦੇ ਏਕੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਡੇਟਾਬੇਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਪਡੇਟ ਹੋ ਜਾਵੇ।

ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਫੋਰਟੀਫਾਈਡ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਬਲੈਂਡਰ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਚੌਲ ਮਿੱਲਰਾਂ ਨੂੰ 5% ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਐਫਸੀਆਈ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਫੋਰਟੀਫਾਈਡ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।