ਸਰਕਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ’ਚ ਮਸਰੂਫ, ਖੇਤਾਂ ’ਚ ਸੜ ਰਹੀ ਪਰਾਲੀ ਨੇ ਤੋੜਿਆ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਸ਼ਵਨੀ) - ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ’ਚ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਹੁਣ ਤਕ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਰਿਕਾਰਡਤੋੜ 1692 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। 21 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਤਕ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 2016 ’ਚ 694 ਘਟਨਾਵਾਂ, 2017 ਵਿਚ 575 ਘਟਨਾਵਾਂ, 2018 ਵਿਚ 301 ਅਤੇ 2019 ਵਿਚ 258 ਥਾਂਵਾਂ ’ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਠੀਕ ਉਲਟ, ਇਸ ਵਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ’ਚ ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਉਛਾਲ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ’ਚ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਗੜਨ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਰਮ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਬੋਹਵਾ ਦਾ ਪੱਧਰ ਗੜਬੜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੀ 2019 ਵਿਚ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ’ਚ 45 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਤਰਨਤਾਰਨ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਟਨਾਵਾਂ
ਖੇਤਾਂ ’ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ’ਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੌਰਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ’ਚ ਹਰ ਇਕ ਦਿਨ ’ਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਖੇਤਰ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਫਸਲ ਲਈ ਉੱਤਮ ਹੈ। ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਉਪਜ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਦੂਜੀ ਫਸਲ ਲਈ ਖੇਤ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ’ਚ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਖੇਤਰ ’ਚ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕੜੀ ’ਚ, ਬਰਨਾਲਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਜਲੰਧਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮੋਗਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਰੋਪੜ, ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ’ਚ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਆਬੋਹਵਾ ’ਤੇ ਅਸਰ
ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬੋਹਵਾ ’ਤੇ ਵਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਜਾਰੀ ਬੁਲੇਟਿਨ ਮੁਤਾਬਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਰੋਪੜ, ਖੰਨਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਗੜਬੜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਵਾ ’ਚ ਪਾਰਟੀਕੁਲੇਟ ਮੁੱਦਾ 2.5 ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਹੈ। ਇਹ ਪਦਾਰਥ ਪਰਾਲੀ ਜਾਂ ਧੂੰਏਂ ਕਾਰਣ ਹਵਾ ’ਚ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਹ ਲੈਣ ’ਚ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ’ਚ ਡਾਕਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਵਾ ’ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਣ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਹੌਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਹਵਾ-ਹਵਾਈ
ਅੱਗਜਨੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਉਛਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਵਿਸਥਾਰਤ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡ ਤਕ ਗਵਰਨੈਂਸ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਕੋ-ਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਲੱਸਟਰ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਵਿਲੇਜ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਤਾਇਨਾਤ ਹੋਣੇ ਸਨ, ਜੋ ਅੱਗਜਨੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪਲ-ਪਲ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਫਸਲ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਰਿਵਿਊ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਾਰਮੈਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਪਹਿਲੇ 2 ਫਾਰਮੈਟ ਪੰਜਾਬ ਰਿਮੋਟ ਸੈਂਸਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅੱਗਜਨੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਬਿਓਰਾ ਦੇਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿਚ ਸਾਲ 2017-2018 ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਅੱਗਜਨੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਬਿਓਰਾ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਕੜੀ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕਨ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 2 ਫਾਰਮੈਟਾਂ ਵਿਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿਚ ਅੱਗਜਨੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਬਿਓਰਾ ਦੇਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ’ਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਬਿਓਰਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ।

ਕਿੱਥੇ ਗਈ 733 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ?
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਅੱਗਜਨੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਈ ਕਰੀਬ 733 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅੱਗਜਨੀ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਸਾਲ 2019-20 ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਬੰਦੋਬਸਤ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 273.80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ। ਉਥੇ 2018-19 ਵਿਚ 269.38 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਐੱਮ.ਐੱਸ, ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ, ਸਟ੍ਰਾਅ ਚੌਪਰ, ਰੋਟਾਵੇਟਰ, ਸ਼ਰੱਬ ਮਾਸਟਰ ਵਰਗੀਆਂ ਕਰੀਬ 54 ਹਜ਼ਾਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ’ਚੋਂ ਕਰੀਬ 190 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ।