ਫਤਿਹਵੀਰ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ— ਬੋਰਵੈੱਲ 'ਚ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਫਤਿਹਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 1418 ਬੋਰਵੈੱਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੋਰਵੈੱਲ ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ 674 ਬੋਰਵੈੱਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਵਕੀਲ ਰਵਨੀਤ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਵਾਬ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। 

ਇਥੇ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਪੱਲਾ ਝਾੜਦੀ ਹੋਈ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਤਿਹਵੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿੰਨੇਂ ਬੋਰਵੈੱਲ ਬੰਦ ਕਰਵਾਏ ਹਨ ਪਰ ਫਤਿਹਵੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਹੀ ਕਸੂਰਵਾਰ ਠਹਿਰਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਤਿਹਵੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਬੋਰਵੈੱਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। 

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ ਡੂੰਘੇ ਬੋਰਵੈੱਲ 'ਚ ਡਿੱਗੇ ਮਾਸੂਮ ਫਤਿਹਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖਤੀ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਐੱਨ. ਡੀ. ਆਰ. ਐੱਫ. ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਡੀ. ਸੀ. ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ।  ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਫਤਿਹਵੀਰ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਢਿੱਲ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ ਇਸ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ 17 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਉਕਤ ਨੋਟਿਸ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ 3 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਫਤਿਆਂ 'ਚ ਜਵਾਬ ਫਾਇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। 

ਇਥੇ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਬੀਤੇ ਮਹੀਨੇ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਫਤਿਹਵੀਰ ਬੋਰਵੈੱਲ 'ਚ ਡਿੱਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਤਿਹਵੀਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬੇਹੱਦ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਖਿਲਾਫ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਹੁਣ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਐੱਨ. ਡੀ. ਆਰ. ਐੱਫ. ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।