ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਡੀ. ਸੀ. ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਮੰਗ ਪੱਤਰ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ - ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਲੱਖੋਵਾਲ ਅਤੇ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਂ ਜ਼ਿਲਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਮਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਘਾ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ 'ਚ ਫਸੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ-ਲੀਲਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੀਤੀਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਦ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਰਗ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰ ਝੱਲਦਾ ਹੈ। ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਵਰਗ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਵੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਹਰ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦਣ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਦੂਜੇ ਵਰਗਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਖੇਤੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਵੀ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਖਾਦਾਂ, ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਨਦੀਨ-ਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਖੇਤੀ ਸੰਦ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵਸਤਾਂ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਲੈ ਆਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਾਦਾਂ 'ਤੇ 5 ਫੀਸਦੀ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਆਦਿ 'ਤੇ 18 ਫੀਸਦੀ, ਖੇਤੀ ਸੰਦਾਂ 'ਤੇ 18 ਫੀਸਦੀ, ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ 28 ਫੀਸਦੀ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ 750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਬੋਝ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਭਾਰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਕਰੜੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਘਾਟੇਵੰਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਟੈਕਸ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।  ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਹੇਰ, ਸਰਦੂਲ ਸਿੰਘ ਮੰਨਣ, ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਕੋਟ ਖਾਲਸਾ, ਉਂਕਾਰ ਨਾਥ ਸ਼ਰਮਾ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।