ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦੋ ਟੁੱਕ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤਕ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇਵਾਂਗੇ ਦਿੱਲੀ-ਕੱਟੜਾ ਹਾਈਵੇਅ

ਜਲੰਧਰ : ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਰਮਿਆਨ ਦਿੱਲੀ-ਕੱਟੜਾ ਹਾਈਵੇਅ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਲਈ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਉਹ ਉਦੋਂ ਤਕ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤਕ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੰਢੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ-ਕੱਟੜਾ ਹਾਈਵੇਅ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਰੀ-ਛਿਪੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮਸ਼ਹੂਰ ਗਾਇਕ ਸ਼੍ਰੀ ਬਰਾੜ ਦੀ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀ ’ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਇਕ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਘੇਰੀ ਬੈਠੇ ਹਨ ਤਾਂ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਲਈ ਇਸ ਹਾਈਵੇਅ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 5ਵੀਂ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਤਕ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਕੰਢੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਅਤੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਗੜ੍ਹਦੀਵਾਲਾ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਹਾਈਵੇਅ ਅੰਬਾਨੀ-ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਧਾ ਕੱਟੜਾ ਤੋਂ ਜਾਮ ਨਗਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਹਾਈਵੇਅ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਮਾਰਗ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਆਬੇ ਵਿਚੋਂ ਇਹ 68 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਘਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੰਨੇ ਵਕਫੇ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਇਸ ’ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਲਈ ਦੋ ਲਾਂਘੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਤੇ ਕੰਗ ਸਾਹਬੂ ਹੀ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅੱਗੇ ਗੋਹਾ ਸੁੱਟਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪਰਚਾ ਰੱਦ, ਐੱਸ.ਐੱਚ.ਓ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ

ਇਸ ਹਾਈਵੇਅ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੱਬੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਇਸ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ : ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਖੱਟੜਾ ਨੂੰ ‘ਸਿਟ’ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ?