ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ 40 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਲਝੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬੁਝਾਰਤ

ਲੁਧਿਆਣਾ(ਖੁਰਾਣਾ)-ਸੂਫੀਆ ਬਾਗ ਚੌਕ ਕੋਲ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਹੋਏ ਕਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਬੇ ਦੇ ਢੇਰ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਈ ਬਹੁ-ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਫੈਕਟਰੀ ਸਬੰਧੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 40 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੇਬਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ 'ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਫੈਕਟਰੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਯੋਗ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਾਦਸੇ ਵਿਚ ਗਈਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲੀ ਕਸੂਰਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਆਖਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੇਬਰ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੋ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕਰ ਕੇ ਸੇਫਟੀ ਯੰਤਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਮੌਤ ਦੇ ਖੰਡਰ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਈ ਉਕਤ ਫੈਕਟਰੀ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 7-8 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਜ਼ਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿਚ ਕਿੰਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਸੇਫਟੀ ਯੰਤਰਾਂ ਦੇ ਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਹਾਦਸੇ ਵਿਚ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 13 'ਤੇ ਜਾ ਪੁੱਜਾ ਤਾਂ ਵੀ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਬੁਝਾਰਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਿੰਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਬੁਝਾਰਤ ਨੂੰ ਲੇਬਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਦੇ ਸੁਲਝਾਅ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਬਿਓਰਾ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਉਹ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਾ ਕੇ ਠਹਿਰਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਸੱਚ 'ਚ ਇਹ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੰਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਾਪ ਸਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਵਿਭਾਗ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਕਤ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕਰਨੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਵਾਉਣ ਹਿੱਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਵਾਉਣੇ ਸਨ। ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਲੇਬਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ ਇਹੀ ਤਰਕ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਉਕਤ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ 10 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਫੈਕਟਰੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਲੇਬਰ ਅਫਸਰ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਲੇਬਰ ਅਫਸਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਬਹੁ-ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ 3 ਯੂਨਿਟਾਂ ਵਿਚ ਕੀ 10 ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢੀ ਗਈ ਇਕ ਵੱਡੀ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਅਸਲ ਵਿਚ ਏ. ਡੀ. ਐੱਫ. ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕਾਰਨ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।