ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ

ਜਲੰਧਰ (ਸੂਰਜ ਠਾਕੁਰ)— ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਵਾੜੇ ਦੀ ਮਾਰ ਸਹਿ ਰਹੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਢੋਹਣਾ ਹੁਣ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਜਟ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਨਵਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ 'ਚ ਧੂੜ ਫੱਕ ਰਹੇ ਕਈ ਮਾਲੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ 'ਚ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ 'ਚ ਇਕ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਹੋਣ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੀ. ਜੀ. ਆਈ. ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ 'ਚ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਲ 2012-13 'ਚ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਜੂਝਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 'ਚ ਪੀ. ਜੀ. ਆਈ. ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। 2014 'ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਸਿਹਰਾ ਲੈਣ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 'ਚ ਅੜਿੱਕੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਹੋ ਗਿਆ। 2013 'ਚ ਐਲਾਨੇ ਇਸ ਸੈਂਟਰ ਲਈ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ 'ਚ ਢੁੱਕਵੀਂ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਸਕੇ। ਜਿਹੜੀ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਗੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਸੈਂਟਰ ਬਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਰਿਹਾ।

ਸਿਆਸੀ ਫਾਇਦੇ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼
ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਵੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ 2017 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲੀਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਹਾਲਾਤ ਹੁਣ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ 'ਚ 2014 ਤੋਂ ਹੀ ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ ਕਾਬਜ਼ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਵੇਂ-ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਜਰਨੈਲੀ ਸੜਕ 'ਤੇ 27 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਆਸ ਬੱਝੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 24 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ ਏਮਜ਼ ਦੇ ਓ. ਪੀ. ਡੀ. ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਨੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ. ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸੈਂਟਰ ਲਈ 450 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਕਮ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।

ਸਿਆਸਤ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਇਹ ਰਕਮ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਿਹਰਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਖਿਲਵਾੜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਦਫਨ ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ
ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 2015 ਦੀ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸੁਖਦੇਵ ਅਤੇ ਰਾਜਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖੂਨ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਹੈ। ਅੰਨ ਦੇਣ ਦਾ ਪੁੰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਗਰੈਜੂਏਟ ਇੰਸਟੀਚਿÎਊਟ ਫਾਰ ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (ਪੀ. ਜੀ. ਆਈ. ਐੱਚ. ਆਰ. ਈ.) ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਐਲਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਨੂੰ 2016-17 ਦੇ ਬਜਟ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਾਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਅਮਲੀਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ 'ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਬਲਾਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ 30 ਤੋਂ 35 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਲਈ ਚਾਰ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਉਧਰੋਂ ਅਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਏਮਜ਼ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਰਾਜ 'ਚ ਦੂਜੇ ਏਮਜ਼ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਸ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਕੌਮੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਦੁਹਰਾਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਪਰ ਇਸ ਬਜਟ 'ਚ ਇਹ ਉਮੀਦਾਂ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ 'ਚ ਸ੍ਰੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ 'ਚ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਯੱਕਮੁਸ਼ਤ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦ ਕਾਰਨ 31 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ 'ਚ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ 6 ਹਫਤਿਆਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਵੇਗੀ।