ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਅੱਗੇ ਝੁਕੀ ਸਰਕਾਰ : ਈ-ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡਾਂ ''ਤੇ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਣਕ ਦੀ ਵੰਡ

ਪਟਿਆਲਾ (ਜੋਸਨ)-ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਕਣਕ ਈ-ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਦ ਕਿ ਹੁਣ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਆਏ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੀਮੋ ਨੰਬਰ 942 ਮਿਤੀ 14/3/18 ਰਾਹੀਂ ਮੋਹਾਲੀ, ਪਟਿਆਲਾ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡਾਂ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਦੀ ਵੰਡ ਈ-ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂਅਲ ਤਰੀਕੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਅਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸ਼ਾਪ ਕੀਪਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮੈਮੋਰਡੰਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਖਪਤਕਾਰ ਦੀ ਕਣਕ ਦਾ ਕੋਟਾ ਨਾ ਮਰ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਣਕ ਦੇਣ ਦਾ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗਰੀਬ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਕਣਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਡੀ. ਐੈੱਫ. ਐੈੱਸ. ਸੀ. ਪਟਿਆਲਾ ਪਰਮਜੀਤ ਧਮੀਜਾ ਵੱਲੋਂ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ 'ਤੇ ਕਿ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ 25 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।  ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਜੋ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਮੋਮੋਰਡੰਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 
ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਾਡੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 25000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੇ ਟਰੱਕ ਦੀ ਲੋਡਿੰਗ ਅਤੇ ਅਨ-ਲੋਡਿੰਗ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।