ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ\ਜਲੰਧਰ (ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ) : ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1971 ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ''ਤੇ ਇਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਉੁਪਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ ਨਾਲ ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੰਧ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ''ਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕੁਲ 55 ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ 51 ਬਚਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 46 ਮੈਂਬਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਾਰਡਾਂ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 46 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 55 ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿੱਛੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰ ਸਿੰਘ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਬਚਦੇ ਹਨ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੋ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ 46 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭਾਵ ਕਿ 23 ਮੈਂਬਰ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੁਣਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 55 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਖੀਰਲਾ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਬਚਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇੰਝ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ : ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਦੇ 20 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਇਕ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਲੋਂ ਇੰਟਰਨਲ ਚੋਣ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਚ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਜੂਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਜੁਆਇੰਟ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਸ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ 15 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਕਮੇਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੇਮਟੀ ਆਪਣੇ ਦੋ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਫਿਰ ਇਕ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੇ ਨੁਕਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫਿਰ ਇੰਟਰਨਲ ਚੋਣ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਚਾਰ ਸਾਲ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।