ਮਾਯੂਸੀ ਦੇ ਦੌਰ ''ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਨ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ  (ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ) - ਲਗਾਤਾਰ 10 ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਵਿਚਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਨ 'ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਸਿਰਫ ਸਿਖਰ ਦੇ ਆਗੂ ਹੀ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪਾਵਰ 'ਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਯੂਸ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਅਹੁਦੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵਕਾਰੀ ਅਹੁਦਾ ਮਿਲਣ ਸਬੰਧੀ ਆਸ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਰਨ ਦਿਖਾਈ ਨਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਯੂਸੀ ਨੇ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ, ਕੌਂਸਲਾਂ, ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਟਰੱਸਟਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੀ ਪਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਬੇਹੱਦ ਕਰੀਬੀ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਅਜੇ ਫ਼ਾਕੇ ਹੀ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੋਰਡਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਟਰੱਸਟਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਈਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਹੀ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਜੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਅਹੁਦੇ ਲੈਣ ਦੀ ਆਸ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਆਸ ਦੀ ਕੋਈ ਕਿਰਨ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ।
ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਨਰਮ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ ਕਈ ਆਗੂ
ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਕਈ ਕਥਿਤ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰ ਇਸ ਆਸ 'ਚ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੇ ਹੀ ਉਹ ਗਿਣ-ਗਿਣ ਕੇ ਬਦਲੇ ਲੈਣਗੇ ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਰਮ ਹੋਏ ਮਿਜਾਜ਼ ਤੇ ਬਦਲੀ ਹੋਈ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਅੰਦਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰ ਤੇ ਕਈ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਟ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪੱਥਰ ਨਾਲ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਧਾਇਕਾਂ/ਲੋਕਲ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕਰ ਕੇ ਉਹੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹੀ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕੁੱਝ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਤਾਏ ਗਏ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਧੀਕੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਹੀ ਅਸਰ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੂਦ ਤੋਂ ਸੱਖਣੀ ਤੋਪ ਵਾਲੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।