ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆਰਥਿਕ ਸੇਕ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਕਾਰਨ 
ਮਾਨਸਾ(ਜੱਸਲ)-ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਜੁਲਾਈ 2017 ਤੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 500 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 750 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦਾ ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਸੇਕ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ 'ਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਤੱਕ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ ਅੰਗਹੀਣ ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਗੇੜੇ ਕੱਢ ਕੇ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੰਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿਚ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲੇ ਅੰਦਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀ 
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਗਹੀਣ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੰਗਤਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ 58 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ 65 ਸਾਲ ਦੇ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਕੁਲ 70886 ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ 48816, ਵਿਧਵਾ ਤੇ ਆਸ਼ਰਿਤ ਔਰਤਾਂ 10996, ਆਸ਼ਰਿਤ ਬੱਚੇ 4300 ਅਤੇ 6744 ਅਪੰਗ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹਨ।
ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ 
ਮਾਨਸਾ ਵਾਸੀ 72 ਸਾਲਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇਵੀ, ਨਿਰਮਲਾ ਦੇਵੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰ ਕੇ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਚੱਕਰ ਕੱਢ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਹੋਰ ਕੁਝ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਬੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਗਾਤਾਰ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜ਼ਿਲਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਅੱਕ ਕੇ ਘਰ ਹੀ ਬੈਠ ਗਈਆਂ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਢ ਕੇ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਅੰਗਹੀਣ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ 
ਮਾਨਸਾ ਖੁਰਦ ਨਿਵਾਸੀ ਅੰਗਹੀਣ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਹੱਥ ਤੋਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਅੰਗਹੀਣ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ 'ਤੇ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਬੰਧਤ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਵੱਧ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕੱਟੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਪੜਤਾਲ ਫਾਰਮ ਤੇ ਪਟਵਾਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਐੱਸ. ਡੀ. ਐੱਮ. ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਬਹਿਣੀਵਾਲ ਦੇ ਅੰਗਹੀਣ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਲਾ ਕੇ ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੋਵੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ।  
ਫ਼ਿਜ਼ੀਕਲੀ ਹੈਂਡੀਕੈਪਡ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ 
ਫ਼ਿਜ਼ੀਕਲੀ ਹੈਂਡੀਕੈਪਡ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਾਤਰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 500 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ ਸਗੋਂ ਮਾਤਰ 250 ਰੁਪਏ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ 500 ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੀ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹੋਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਦੀ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਨਾ ਪਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ।
ਜ਼ਿਲਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਦਾ ਪੱਖ 
ਜ਼ਿਲਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਸਤੀਸ਼ ਕਪੂਰ ਨੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ 'ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ੀ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੱਖਪਾਤ ਅਤੇ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਈ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ 2017 ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਕੁਲ 70886 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ 23,03,79,500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਫ਼ਤਰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ 48816 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ 15,87,49,500, ਵਿਧਵਾ ਅਤੇ ਨਿਆਸ਼ਰਿਤ 10996 ਔਰਤਾਂ ਲਈ 3,57,37,000, ਆਸ਼ਰਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ 4300 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ 1,39,75,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਅੰਗਹੀਣ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ 6744 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ 2,19,18,000 ਰੁਪਏ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜੋ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੈ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।