ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਿਗਮ ''ਤੇ ਨਵੀਂ ਮੁਸੀਬਤ 5 ਦਿਨਾਂ ''ਚ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਗੇ 11 ਕਰੋੜ

ਲੁਧਿਆਣਾ(ਹਿਤੇਸ਼)-ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਵਿਗੜੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਦੌਰਾਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੁਗਾੜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ 11 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਨਿਗਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਗਸਤ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਇਸ ਵਾਰ ਅਕਤੂਬਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਦੁਸਹਿਰਾ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਜੇਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾ ਲਿਆ, ਜਦਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਨੇੜੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦੋ ਵਾਰ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਿਗਮ ਨੇ ਰੁਟੀਨ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਪੈਸਾ ਮਿਲਾਇਆ, ਤਦ ਜਾ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲ ਸਕੀ। 
ਇਸ ਦੌਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲਿਆ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਲੋਨ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ 11 ਕਰੋੜ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਉਣ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਪਾਣੀ-ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ 'ਚ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਰੁਟੀਨ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲਗਭਗ ਠੱਪ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।
ਕੀ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਿਲਣਗੇ ਬਕਾਇਆ 54 ਕਰੋੜ 
ਜਦ ਤੋਂ ਚੁੰਗੀ ਬੰਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵੈਟ ਦੀ ਵਸੂਲੀ 'ਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 5.87 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ 5 ਜਾਂ 6 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੇ ਮਹੀਨੇ ਇਹ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 26 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਿਗਮ ਦਾ 54 ਕਰੋੜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਰਚੇ ਚਲਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਨਿਗਮ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ 
ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਟ ਸ਼ੇਅਰ 'ਚੋਂ ਕਰੀਬ 6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਕਰੀਬ 4 ਕਰੋੜ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਪੈਸਾ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ 'ਚ ਬਣੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 
ਫੰਡ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਅਤੇ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਦਾ ਬਿਊਰਾ 
* ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ : 22.50 ਕਰੋੜ
* ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਮਦਦ : 26 ਕਰੋੜ
* ਨਿਗਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਬਾਕੀ ਪੈਸੇ ਦਾ ਜੁਗਾੜ
* ਹੁਣ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਡਿਮਾਂਡ : 11 ਕਰੋੜ
* ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ : 4.5 ਕਰੋੜ
* ਲੋਨ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ : 3.5 ਕਰੋੜ
* ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 'ਚੋਂ ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਫੰਡ : 3 ਕਰੋੜ