ਕੈਪਟਨ ਵਲੋਂ ਬੇਘਰ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ''ਮੁਫਤ ਘਰ'' ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੁਕਮ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਗਰੀਬ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਤੇ ਅਰਬਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਥੇ ਵਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਧੀ-ਵਿਧਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ (ਨੋ-ਡਿਊ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ) ਦੇ ਆਧਾਰ ''ਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਸਣੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਐੱਨ. ਡੀ. ਸੀ. ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਮੰਨਣਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਤਰੀਕ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਸਬੰਧੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਗਿਣੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਨਾ ਕਿ ਸੇਵਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ। ਇਕ ਹੋਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 31 ਮਾਰਚ, 2018 ਤੱਕ ਗਮਾਡਾ ਆਦਿ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈ ਗਈ ਤਬਾਦਲਾ ਫੀਸ 2.5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 2 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ''ਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਵਿੰਨੀ ਮਹਾਜਨ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਅਲਾਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਕ ਮੋਬਾਇਲ ਐਪ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ''ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਈ-ਭੁਗਤਾਨ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਰਤੋਂ ਚਾਰਜਿਜ਼, ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਉਪਬਲਧਤਾ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਆਦਿ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇਗਾ।