ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ''ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ(ਅਸ਼ਵਨੀ)-ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰੁਤਬੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਸਿਰਿਓਂ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇਕ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਸੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਇਨ ਏਡ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 1966 ਦੀ ਧਾਰਾ 72 ਦੀ ਉਪ ਧਾਰਾ (4) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂ. ਟੀ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 20:20:20:40 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਰੱਖ-ਰਖਾਓ ਸਬੰਧੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਇਸ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਹੋਰਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।  ਇਸ ਕਰਕੇ 1976 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂ. ਟੀ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਰਮਵਾਰ 40:60 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਰਖ-ਰਖਾਓ ਸਬੰਧੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਿਤੀ 27 ਅਕਤੂਬਰ 1997 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਵਰਨਿੰਗ ਬਾਡੀਆਂ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।