ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਬਿਊਰੋ) - ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਗਠਿਤ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਨਵੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਲ-2018 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ਤੱਕ ਵਿਕਸਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਦਰਖਾਸਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਇਸ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਸਕਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੀ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਕੋਈ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਪਿਛਲੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਕਿਸ਼ਤਾਂ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ ਰਕਮ
ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤਰਕ ਆਧਾਰਤ ਖਰਚੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਰਕਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਸ ਕਾਲੋਨੀ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਕਮ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿਚ ਜਮਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਲਈ ਬਣੇਗੀ ਕਮੇਟੀ
ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਲਈ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੇਗੀ। ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਮੇਟੀ ਹਰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰੇਗੀ, ਹਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀ ਲਈ ਕਾਲੋਨੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਾਲੋਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਦੇ ਸਕੇਗੀ। 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2018 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿੰਨੀ ਮਹਾਜਨ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਏ. ਵੇਨੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਟਾਊਨ ਤੇ ਕੰਟਰੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।