ਕਿਸਾਨਾਂ ''ਚ ਲੋਕ-ਆਧਾਰ ਘਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ''ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇਗੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ

ਜਲੰਧਰ  (ਸੋਮਨਾਥ ਕੈਂਥ, ਰਾਕੇਸ਼ ਬਹਿਲ) - ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ ਲੋਕ-ਆਧਾਰ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਖਿਸਕੇ ਹੋਏ ਲੋਕ-ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਗਤ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਹਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸੈਂਸੈਕਸ ਆਸਮਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇਗੀ। ਬਿਰਲਾ ਸਨਲਾਈਫ ਮਿਉਚਲ ਫੰਡ ਦੇ ਕੋ-ਚੀਫ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਅਫਸਰ ਮਹੇਸ਼ ਪਾਟਿਲ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਜਿਹੇ 'ਚ 2018 ਦੇ ਬਜਟ 'ਚ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਕਾਫੀ ਖਰਾਬ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਥੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਜਾਂ ਨੀਤੀ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੇਂਡੂ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਸੀਟਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕੀ ਭਾਜਪਾ
ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣਾ ਜਿੰਨਾ ਦਿਲਚਸਪ ਰਿਹਾ , ਉਸ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਓਨੇ ਹੀ ਰੌਚਕ ਹਨ। ਰੌਚਕ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਵੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਰਿਹਾ ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 49.1 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟ ਮਿਲੇ ਹਨ ਜੋ 2012 'ਚ ਮਿਲੇ 47.9 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ 'ਚ 2014 ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਮਿਲੇ 59.1 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਵਧਿਆ ਹੈ। 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 38.9 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟ ਮਿਲੇ ਸਨ, ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਵਧ ਕੇ 41.4 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਏ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਭਾਜਪਾ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 7 ਸੀਟਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੀ। ਉਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਅੰਤਰ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। 33 ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਔਸਤ ਮਾਰਜਨ ਲੱਗਭਗ 47,400 ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਔਸਤਨ 26,000 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤੇ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਿਲੀਆਂ ਪਰ ਉਸ ਨਾਲ ਸੀਟਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆਂ।
ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਹਾ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿੱਤੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਅੰਤਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਹੀਂ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਜਿਥੇ ਉਸ ਦਾ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਦਾਹਰਣ ਸੌਰਾਸ਼ਟਰ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ 30 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 23 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਜਦਕਿ ਉਸ ਦਾ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ 45.5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਉੱਤਰ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ 45.1 ਫੀਸਦੀ ਰਿਹਾ ਜਦਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 49.9 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਹੋਈਆਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 14 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 17 ਸੀਟਾਂ।
ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਸ, ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਆਸਮਾਨ 'ਤੇ
ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਵੇਂ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ 'ਚ ਆਟੋ ਸੈਕਟਰ ਨੇ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਟੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਨਵੀਂ ਆਸ ਜਾਗੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੁੱਖ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੈ।
ਕਲ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੈਂਸੈਕਸ 34,010.61 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹਫਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਂਸੈਕਸ ਵਧ ਕੇ 33,836.74 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਸੀ। ਦਿਨ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੌਰਾਨ ਇਹ 33,862.7 ਤਕ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨਡੈਕਸ 7 ਨਵੰਬਰ ਦੇ 33,865.96 ਦੇ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਲੈਵਲ ਦੇ ਕਾਫੀ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਿਫਟੀ ਵੀ 0.7 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 10,463.20 'ਤੇ ਰਿਹਾ। ਦਿਨ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੌਰਾਨ ਇਹ 10,472.20 ਤਕ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰੇਡਰਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ 'ਚ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋਖਮ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਪਰਤੀ ਸਥਿਰਤਾ
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸੂਬੇ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਸਥਿਰਤਾ ਪਰਤ  ਆਈ ਹੈ। ਆਈ. ਸੀ. ਆਈ. ਸੀ. ਆਈ. ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਸੀ. ਆਈ. ਓ. ਪਿਊਸ਼ ਗਰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕੀਟਸ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜੋ ਸੱਚ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੋਕਸ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਬੀਤੇ ਹਫਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰੂਰਲ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਲੁਭਾਉਣੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਰੂਰਲ ਇੰਡੀਆ 'ਤੇ ਖਰਚ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਫਿਕਸਲ ਡੈਫੀਸਿਟ ਟਾਰਗੇਟ 'ਚ ਡੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਦਿਸ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਾਲ 2018 'ਚ ਕਿਸਾਨੀ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਰਹੇਗੀ ਸਿਆਸਤ
ਸਾਲ 2019 'ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹਨ। ਸਿਆਸਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2018 'ਚ ਸਿਆਸਤ ਕਿਸਾਨੀ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਦੂਜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਛਾਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ. ਅਜਿਹਾ ਸੰਕੇਤ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਨਾਗਪੁਰ 'ਚ ਹੋਈ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਰੈਲੀ 'ਚ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ (ਐੱਨ. ਸੀ. ਪੀ.) ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਜੰਮ ਕੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰੇ।
ਐੱਨ. ਸੀ. ਪੀ. ਨੇਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਜੂਦ ਦੂਜੇ ਮੁੱਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਲਝਾਏ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਤੇ ਪਵਾਰ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰੇ।