ਲੋਕ ਆਯੁਕਤ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮੰਜ਼ੂਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਸਭ ਨੂੰ ਘੇਰੇ ''ਚ ਲਿਆ

ਜਲੰਧਰ, (ਧਵਨ)— ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕ ਅਹਿਮ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਆਯੁਕਤ ਬਿਲ, 2020 ਨੂੰ ਕੈਬਿਨੇਟ ਦੀ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤਕ ਸਾਰੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਕੈਬਿਨੇਟ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਪਾਲ ਕਾਨੂੰਨ, 1996 ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਮੰਤਰੀਆਂ, ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰੋਕ ਲੱਗ ਸਕੇ ।
ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਰਾਜ ਦੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੜਤਾਲ ਇਕ ਆਜ਼ਾਦ ਅਦਾਰੇ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕ ਆਯੁਕਤ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਲੋਕ ਆਯੁਕਤ ਨੂੰ ਕੋਡ ਆਫ ਸਿਵਿਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ, 1908 ਅਧੀਨ ਦੀਵਾਨੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੀਆਂ । ਇਸ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਝੂਠੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ । ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ । ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ, ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੋਕਪਾਲ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੋਕ ਪਾਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਭਨਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਤਰਜਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਏ ਵੀ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ । ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਪੜਤਾਲ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਪਾਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹੇਠਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ।

ਲੋਕ ਆਯੁਕਤ 'ਚ ਇਕ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਹੋਵੇਗਾ । ਇਸ 'ਚ ਚਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਇਸ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਆਯੁਕਤ ਦਾ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਜਾਂ ਔਰਤਾਂ 'ਚੋਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ । ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਤਾਲੀਮ ਯਾਫ਼ਤਾ ਸਿਰਕੱਢ ਹਸਤੀਆਂ ਹੋਣਗੇ । ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ 'ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ । ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਉੱਘੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।