ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਘਟਾਈ ਨਾਨ ਰਿਫੰਡੇਬਲ ਲੇਵੀ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਫੀਸ

ਸੰਗਰੂਰ, (ਬੇਦੀ, ਹਰਜਿੰਦਰ, ਵਿਵੇਕ ਸਿੰਧਵਾਨੀ, ਰਵੀ)-ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ’ਚ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਗਿਆਨ ਭਾਰਦਵਾਜ ਗਰੁੱਪ ਅਤੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਜੈਨ ਗਰੁੱਪ ਸਮੇਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੰਨੇ-ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।

ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਇਕ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹਡ਼ਤਾਲ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਦੱÎਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਗ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਨ ਰਿਫੰਡੇਬਲ ਲੇਵੀ ਸਕਿਊਰਿਟੀ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 7.25 ਲੱਖ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱÎਸਿਆ ਕਿ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ 4000 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਥਾਂ 5000 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਝੋਨੇ ਦਾ ਭੰਡਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱÎਸਿਆ ਕਿ 10 ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰੋ ਰਾਟਾ ਕੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਿੱਲਰਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਵੀ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹਡ਼ੇ ਸ਼ੈਲਰ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਵਜੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਆਜ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਆਲਟੀ ਕੱਟ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਵਿਆਜ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥਾਂ ਕਾਰਣ ਇਕ ਖਾਸ ਧਿਰ ਹਡ਼ਤਾਲ ’ਤੇ ਹੈ ਜੋ ਬਾਕੀ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਸੂਬੇ ਵਿਚਲੀਆਂ ਕੁੱਲ 4000 ਚੌਲ ਮਿੱਲਾਂ ’ਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ 1500 ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਲਾਭ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਘਾਟ ਸਬੰਧੀ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐੱਫ. ਸੀ. ਆਈ. ਨੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 7 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਚੌਲ ਲਿਜਾਣ/ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਢੁੱਕਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਮਾਡ਼ਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ।