ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਡਰਾਫਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ : ਕਾਲੀਆ

ਜਲੰਧਰ (ਪਾਹਵਾ) — ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਡਰਾਫਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਾਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਦੀ ਉਪ ਚੋਣ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ? 
ਕਾਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਡਰਾਫਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਬੈਠਕ 'ਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਉਪ ਚੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਤੇ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲਟਕਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ 'ਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਹੋਣੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਨਾਉਣ।
ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਜੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਵੇਗਾ। ਕਾਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਕ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ੇ ਲਏ ਹੋਏ ਹਨ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 2 ਲੱਖ ਤਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੇ -ਹੁੰਦੇ 3-4 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ 2017-18 ਦੀ ਬਜਟ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫੀ ਲਈ ਸਿਰਫ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਹਨ, ਜਦ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਰਕਮ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਕਾਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2 ਲੱਖ ਤਕ ਦੀ ਫਸਲ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਲਈ ਜਦ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਸਿਧਾਂਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਵਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਜਟ 'ਚ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਡਰਾਫਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਵਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਕਾਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਵਲੋਂ ਡਰਾਫਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਸਲ 'ਚ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਉਪ ਚੋਣ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਧੂਲ ਝੋਕਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਤੋਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਪ ਚੋਣ 'ਚ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿਸਾਨ ਫਸਲ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।