ਖਰੀਦ ''ਚ ਵਿਘਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ : ਆਸ਼ੂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਭੁੱਲਰ) : ਆੜ੍ਹਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਖਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਸੱਦਾ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਜ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਚਿਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ 'ਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਏ. ਪੀ. ਐੱਮ. ਸੀ. ਐਕਟ 'ਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਮੁਫਾਦ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਆਕਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ 'ਤੇ ਝੂਠੀਆਂ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨ-ਪੱਖੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੁਖਲਾਹਟ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2017 'ਚ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 6ਵੀਂ ਵਾਰ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਮਿਸਾਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਪੀ. ਐੱਫ. ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਸਬੰਧੀ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁੱਖ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਬੜੀ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੁਝ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪੀ. ਐੱਫ. ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਨਾ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਕਰ ਕੇ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਰੁਕੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 170 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਘਨ ਦੇ 15 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੁੱਝ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਕੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ।