ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਸੱਚ

ਗੋਰਾਇਆ(ਮੁਨੀਸ਼)— ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੇ ਮੈਸੇਜ 'ਚ ਓ. ਬੀ. ਸੀ. ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਮਾਜ ਵੱਲੋਂ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਦੀ ਸਮਾਜ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਚਾਲ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਿਰੀ ਜਾਂ ਜਨਰਲ ਸਮਾਜ 'ਚ ਸਭ ਐੱਸ. ਸੀ/ਐੱਸ. ਟੀ/ਓ. ਬੀ. ਸੀ. ਕਨਵਰਟਡ ਮਨਿਓਰਿਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਨਰਲ ਸਮਾਜ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ ਵਰਗ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੰਗ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਓ. ਬੀ. ਸੀ. ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਮੈਸੇਜਾਂ ਤੋਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਾ ਹੋਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਗੋਰਾਇਆ ਦੇ ਐੱਮ. ਪੀ. ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਓ. ਬੀ. ਸੀ. ਮਹਾਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਓ. ਬੀ. ਸੀ. ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਿਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ 'ਤੇ ਓ. ਬੀ. ਸੀ. ਵਰਗ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਅਤੇ ਓ. ਬੀ. ਸੀ. ਸਮਾਜ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਛੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਕਾ ਕਾਲੇਰਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ੍ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਪੱਛੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਪੂਰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਓ. ਬੀ. ਸੀ. ਸਮਾਜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 42% ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਚ 12% ਦਾਖਲਿਆਂ 'ਚ 10% ਲਾਗੂ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੀ. ਸੀ. ਵਰਗ ਲਈ ਕੋਈ ਖਿਡਾਰੀ ਕੋਟਾ, ਫਰੀਡਮ ਫਾਈਟਰ ਕੋਟਾ, ਜਵਾਹਰ ਨਵੋਦਿਆ ਵਿਦਿਆਲਿਆ 'ਚ ਓ. ਬੀ. ਸੀ. ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ ਵੀ ਬੀ. ਸੀ. ਵਰਗ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਓ. ਬੀ. ਸੀ. ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿਹੜਾ ਵਰਗ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਓ. ਬੀ. ਸੀ. ਸਮਾਜ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਓ. ਬੀ. ਸੀ. ਸਮਾਜ ਉਸ ਸੰਗਠਨ, ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਸਮਾਜਕ ਵਰਗ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਓ. ਬੀ. ਸੀ. ਵਰਗ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਆਬਾਦੀ ਮੁਤਾਬਕ ਅਨੁਪਾਤਿਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ।